Mustafa Yıldız
Kamuda sivil kıyafet ve tepkilerin anlamı
Mustafa YILDIZ-GazeteKamu
İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse, diğerine sağır
Türkiye özellikle 80li yıllarda başlayan ve 2000li yıllarda yeniden ivme kazanan değişim talepleriyle baş döndürücü hızla yeni gelişmelere yelken açan bir ülke. Bir taraftan eski dirençler, alışkanlıklar ve anlayışlar diğer taraftan değişim talepleri, yenileşme çabaları ve yeni paradigmalar
Bir süredir gündemde olan, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU (BAŞ) döneminde ise yeni arayışlar kapsamında tartışılıp ancak raftan indiril(e)meyen öğrenciler için sivil kılık kıyafet yönetmeliği, nihayet bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer döneminde karar altına alınarak uygulama önümüzdeki 2013-2014 eğitim-öğretim yılına bırakıldı.
Kronikleşmiş sorun, değişim talepleri ve domino etkisi
30 yılı aşkın bir süredir tartışılan, yaşattığı sıkıntılar itibariyle kökleri daha da önceye giden başörtüsü yasağı ile 1980 darbesiyle perçinlenen kamuda zorunlu kılık kıyafet uygulamasına yönelik tepkiler, değişim talepleri, yarınlara taşınan sorunların verdiği bıkkınlık, yorgunluk ve başta öğrencilere tanınan sivil kılık kıyafet serbestisi olmak üzere diğer değişim talepleri domino etkisi yaparak bugün artık bu sorunun çözülerek tartışma alanlarından uzak tutulmasını gerekli kılmaktadır.
İktidardaki 11. yılını geçiren bir partinin bu konudaki sabrı, artık bir tedriciyet, hoşgörü, barış ve stratejiden ziyade özgürlük taleplerine kulak tıkamak ve acziyet olarak algılanacaktır.
Sendikaların eylemi
Eğitim-Sen eğitimdeki kimi sorunlara dikkat çekmek için 5 Aralık 2012 tarihinde okula eşofmanla gitme eylemi gerçekleştirirken Eğitim-Bir-Sen 2 Ocak 2013 tarihinde serbest kıyafetle iş yerlerine gitmiş, kimi küçük sendikalar da bu eylemi desteklemişlerdi. Daha önceleri de sendikalar birçok eylem gerçekleştirmişti. Ancak konumuzla ilgili olarak hafızalarda yer alan eylemlerden birini ise Eğitim-Sen, 2000 yılında bir gün eylem yaparak kadın çalışanların pantolon giymelerinin önündeki yasağı kaldırmıştı.
Memur-Sen bağlı 11 işkolundaki sendikaların katılımıyla Özgürlük için 10 milyon imza kampanyası başlatarak süreci başka bir aşamaya getirdi. 10 milyon imza hedeflenen kampanyada, 12 milyon 300 bin imza toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİKe teslim edilerek sorunun çözümü konusunda adım atılması, aksi halde 18 Mart 2013 tarihinden itibaren sivil kıyafetle kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verme ye başlayacaklarını ifade ettiler.
18 Mart eylemi henüz başlamamışken sendikalardan gelen tepki
Eğitim-Sen ve Eğitim İş yayımladıkları basın açıklamalarıyla Memur-Senin eylemini boşa çıkarmaya çalıştılar. Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Senin çabasını Eğitim Bir Senin Serbest Kıyafet Eylemi Dinsel MuhafazakÂrlığın Özgürlük Kisvesi Altında Savunusudur! şeklinde nitelendirip eğitimin bir çok sorunun olduğunun arkasına sığınırken Eğitim-İş ise Eğitim-Bir-Sene adeta tehditler savurarak şöyle demektedir:
18 Mart 2013 tarihinden itibaren valiliklerin uygulanması konusunda gereken idari tedbirleri almakla yükümlü olduğu kılık kıyafet mevzuatının bağlayıcı hükümlerini tanımayacağını ilan etmiştir.
Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiğimiz yazıyla, kaos arayışını demokratik talep olarak sunmaya çalışan yapının örgütlediği gruba göz yumulması halinde, başta Milli Eğitim Bakanı ve Bakanlık bürokratları olmak üzere, idari tedbirleri almayan tüm valiler, kaymakamlar, il ve ilçe milli eğitim müdürleri hakkında ceza davası sürecinin başlatılacağını bildirdik.
Yönetmeliğin dayanağı hukuki mi?
Anayasanın 13. maddesindeki temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir gerçeği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kılık kıyafet dayatmasını haklı çıkaracak hiçbir dayanak bulunmamasına rağmen 12 Eylül askeri darbesinin iktidarı olan Milli Güvenlik Konseyi 1982de hazırlayıp onayladığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile söz konusu yasak hâlâ sürmektedir.
Yönetmeliğin anlamı?
Yönetmeliğe göre kadın kamu görevlileri baş daima açık, ayakkabılar ve/veya çizmeler normal topuklu olmalı , kot ve benzeri pantolonlar, terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmemesi; erkek kamu görevlileri ise sandalet ve atkılı ayakkabı giyilmemesi, kulak ortasından aşağı favori bırakılmaması, sakal bırakılmaması, saç uzatılmaması, bıyıkların üst dudak boyunu geçmemesi ve üstten alınmaması, yanlarının üst dudak, alt uçlarını dudak hizasından kesilmesi, kravat takılması ve balıkçı yaka ve benzeri süveter giyilmemesi şeklinde dayatmalara maruz kalmaktalar. Buna göre zaten başörtülülerden başka kılık-kıyafet yönetmeliğindeki dayatmalara göre hareket eden kimse neredeyse yok. Herkes suçlu!
Kuzey Koreden 30 yıl ilerideyiz!
Kuzey Korede neredeyse tek tipleşen kıyafet sınırlaması şimdi de halkın tek tipleşen saç kesimi modeliyle ülkemizi 30 yıl geriden takip ediyor! Acaba ülkemiz doğru bir yöne kanalize olmak için hızını alamayıp tüm halkı da içerecek şekilde Kuzey Koreyi mi örnek almalı?
Sendikal kültürden yoksunluk
25.6.2001 tarihinde kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile başlayan toplu görüşme arifesinde; önce yıllarca KESK, ardından birkaç yıl Türkiye Kamu-Sen, son üç dönemde de Memur-Sen gerek toplu görüşme/toplu sözleşme öncesinde gerek bayramlarda bile birbirlerini ziyaret edemedikleri için ortak bir akıl geliştirememişlerdir.
Zaman zaman yeni seçilen konfederasyon yönetimleri ya da 2011de toplu sözleşme süreçlerinde yapılan ziyaretler ise dişe dokunur bir sonuç doğuramamıştır.
İller düzeyinde Emek Platformu adı altında düzenlenen ve dönem sözcüleriyle kendini ifade eden oluşumlar ise öncelikler ve düşünülen çerçevelerin dışına çıkılması nedeniyle akamete uğramıştır. Aslında sendikalar arası diyalog, uzlaşma ve işbirliği arayışları ile bunların sonucunda elde edilecek mutabakatlar birer zaaf olmayıp verilen emanetin hakkını korumak, gereğini yapmaktır. Böylelikle sendikaları aslında öncelikleri üzerinde ittifak kurarak tartışmasız, huzursuz bir şekilde daha rahat sonuca ulaşabilirler(/di).
Sendikaların amacı
Konfederasyonların amiral gemisi dört büyük konfederasyonun eğitim iş kolundaki sendikalar, amaçlarını şöyle ifade etmekteler (İlgili bölümler ve üye sayılarına göre):
-Eğitim-Bir-Sen: Sendika; Temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, ücretlerde ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı daha güçlü, daha zengin Türkiyeyi var etmeyi amaçlar.
-Türk Eğitim-Sen: Hür sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve meslekî hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi...
-Eğitim-Sen: İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, din, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce farkı gözetmeksizin bütün üyelerinin ekonomik, demokratik, akademik, sosyal, kültürel, hukuksal, siyasal, mesleki özlük hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, üyelerine insanca bir yaşam düzeyi sağlamayı savunur.
-Eğitim İş: Başta üyeleri olmak üzere tüm emekçilerin ortak ekonomik, sosyal, özlük, mesleksel, sendikal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirerek onlara daha onurlu ve saygın bir yaşam düzeyi sağlamak için mücadele eder.
Her sendikanın yoğunlaştığı bir amaçlar bütünün olduğu, bu tanımlardan net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her sendikanın önceliklerinin olması kaçınılmaz bir durumdur. Dolayısıyla her sendika benim özgürlüğüm/senin özgürlüğün diye bir yarışma/ayrışma içine girmek yerine her oluşum kendi önceliklerinin kavgasını vermek mecburiyetinde.
Sendikaların öncelikleri
Eğitim-Sen örneğin yıllardır ülkemizde bulunan tüm etnik unsurların kendi anadillerinde eğitim yapmalarının mücadelesini vermektedir ve mücadele; en önem atfettikleri, en ön sırlarda gerçekleşmesi için çaba sarf ettikleri konudur. Burada diğer üç büyük eğitim iş kolu başta olmak üzere tüm iş kollarında mücadele eden sendikalara düşen, bu talebe karşılık mücadele etmek midir yoksa kendi önceliklerine göre mücadelelerini sürdürmekti midir? Burada karşı olarak ortaya konacak bir mücadele, gösterilecek bir tepki ideolojik bir tepkiden ileri gidemeyecektir.
Bunca sorun varken söylemi
Her özgürlük talebine bunca sorun varken diye başlanarak kurulacak cümlelerle talepleri bastırmak, yok saymak mümkün müdür? Hayvan hakları, engelliler, sokak çocukları, çevre sorunları ile ilgili bir dernek veya vakıf nasıl faaliyet gösterecek? İnandırıcı(!), samimiyet testini geçmiş olmak (!) için bu tür önceliklerini rafa kaldırması mı gerekiyor? Hatta bu durumda iş kollarına da gerek yok! Neden eğitim iş kolundaki sendikalar eğitim hayatıyla ilgili taleplerde bulunuyorlar ki!
Aslında sendika nedir?
Sendikaların amacının farklı farklı olması kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü sendika ne İLKSAN gibidir ne baro ne de sanayi veya ticaret odası gibi üyelerinin bir şekilde üye olmak zorunda oldukları mesleki birliklerdir. Resmi gazeteden çok farklı özellikte ve öncelikte yayın yapan medya gibidir!
Özgürlük çabalarına katkı yapılmalıdır Belki duyarsız kalınabilir, belki katkı yapma cesaretinden mahrum kalınabilir. Ancak karşı olmak, adeta boğmak, infiale yol açmak, tahrik edip jurnallemek de neyin nesi oluyor?
O halde; özgürlük talebi sonucunda elde edilen her hak, kaldırılan her yasak birer kazanım olarak görülmelidir.
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.