Mustafa Yıldız
Paketler siyasete, sivil toplum örgütlerine ve sağlığa zararlıdır!
Başbakan Erdoğan yine yaptı yapacağını… Uzun süredir ülke gündemini meşgul eden ve birtakım iyileştirmeler içeren paket, nihayet yeni yasama yılının arifesinde açıklandı.
Paket kadar, hatta paketten de daha önemli bir durum söz konusu aslında... Bu yüzden de paketin artıları, eksileri, sürprizleri, giderdiği mağduriyetler, sağladığı mutluluklar/avantajlar, sebep olduğu hoşnutsuzluklar/tepkiler bir tarafa…Çünkü bu konuların tamamı, kamuoyunda yüzlerce kişi tarafından zaten ele alındı, ele alınmaya da devam ediyor.
Hayatın taksit taksit yaşandığı bir zaman diliminde neden düzenlemeler toplu olarak bir paketle açıklanır? Açıklanan paket veya ilerleyen zaman dilimlerinde açıklanacak paketler,çok geç kalmış paketler mi yoksa öngörülü siyasetin ve siyasetçilerin; bırakın kronikleşmeyi, daha sorun haline bile gelmeden kimi problemli alanların üzerine gitme ferasetinin, basiretinin örnekleri midir!
Ülke genelinde paketle ilgili büyük bir beklenti oluştuğuna bakılırsa ve uzun zamandır tartıştığımız sorunlar pakette yer aldığına göre doğru cevap, birinci seçenek olarak görünüyor. Dolayısıyla da hedefe ulaşamamadaki en önemli sebep, yöntem(sizliğ)imizdir. Eskilerin tabiriyle -yine kullanmak zorundayım- vusulsüzlüğümüz, usulsüzlüğümüzdendir!
Paket çerçevesinde dile getirilmesi gerektiğine inandığım temel eksiklikleri/sorunları şöyle sıralamak mümkün: “İletişimçağı”nda, çok ciddi iletişimsizlikler yaşıyoruz. Ülkemizde gerek siyaset etme tarzımız gerekse güç/iktidar sahibi çevrelerin/oluşumların temel sorunlarından biri iletişimsizlik olunca, bunun doğal sonucu dasosyal tarafları önemsememe ve buna bağlı olarak da katılımcılık ilkesinin hayata geçirilememesidir.
Öte taraftan hem örgütlenme hem de alternatif, medeniyet değerlerimize uygun hak arama yolları geliştirme arzusundaki vakıf, dernek, sendika gibi sivil toplum örgütleri; şiddete başvurmadan hak arama yöntemi ve bunun sonucunda önemsenme, hak elde etmede başarı konularında tamamen yüz üstü bırakılmışlardır. Moda tabiri kullanarak söylemek gerekirse arka bahçe ve/veya yandaş eleştirisine neden olacak bir “danışıklı döğüş”, paylaşma, paslaşma, birliktelik, işbirliğiderekesi bile oluşmamıştır!
Bir paket açıklanıyor ve paketle ilgili görüşülmesi gerekenler devre dışı... Memur-Sen, 6 ayı aşkın süredir kamuda sivil kılık-kıyafete geçilsin diye anamuhalefet partisinin oylarından daha fazla olan 12 milyon 300 bin imzayı toplamış olmasına rağmen hükümet hiçbir adım atmıyor, toplu sözleşme masasında konuyu görüşüp karara bağlayabilecekken her zaman yaptığı gibi çözüm yol haritasını, sadece kendi eylem takvimi içerisinde değerlendirerek yola yalnız çıkıyor, yolda yalnız bırakıyor ve nihayetinde kendileri de yolda yalnız kalıyor.
Aynı sorun,çocuk yardımı ve muhtemel aile yardımı/özendirmeleri için de geçerli. Bu konuların da müzakere zemini, toplu sözleşme masası olacakken hükümet, ilerleyen haftalarda yine bildiği/bindiği yöntemi kullanmaktan geri durmayacaktır.
Yukarıda sıraladığımız temel eksikliklerden hareketle şunu vurgulamalıyız: Siyasete düşen; iletişim kurma, sosyal tarafları önemseme,katılımcılık ilkesini yaşatma ve ilgili sosyal taraflarla müzakere yapmaktır.
Paketin diğer konuları hakkında da hem Alevilerle hem BDP’lilerle hem de diğer sosyal taraflarla görüşmeler yapılıp şeffaflık, katılımcılık ilkeleri çerçevesinde adımlar atılmalıydı.
Başörtüsü ve diğer kazanımlarla ilgili pastanın oluşumunda önemli katkısı olan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, paketin açıklanmasının akabinde kalkıp beraberindeki heyetle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulunma ihtiyacı hissediyor, zoraki sosyal taraflardan biri olmaya çalışıyor.
Gündoğdu aynı sebep ve ihtiyaçlardan dolayı Kasım ayında yapılması gereken Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısının acilen Ekim’de yapılması için teklif çağrısında bulunarak “Aile ve çocuk yardımı, disiplin affı, 4-C’li çalışanlara kadro verilmesi, bir derece verilmesi, ek gösterge, 30 yıl çalışanların süre sınırlamasının kaldırılması” gibi konuları ele almak istediklerini belirtme ihtiyacı hissediyor.
Başbakan Erdoğan, bir önceki yazımda değindiğim gibi hem 1 Mayıs’ın resmî tatil îlan edilmesi hem de üniversite öğrencilerinin harçlarının kaldırılmasıkonusunda aynı ketumluğu tercih etmiş, tüm sosyal tarafları dışlayarak düzenleme yoluna gitmişti.
Sonuçta meselenin özüne baktığımızda biriken devasa sorunlar karşında yeni değerler üretilemediğini, sorunları çözme kabiliyetinin oluşturulamadığını büyük bir üzüntüyle, acıyla görmüş oluyoruz. Öte taraftan siyasetin kurumsallaşamadığını, müzakere kültürünün yeşertilemediğini, sivil toplum örgütü bilincinin büyütülemediğini görüyoruz.
Sorunların dev bir kartopuna dönmediği ve dolayısıyla paketleri açıklama ihtiyacının da olmadığı günlere uyanmak umuduyla…