Mustafa Yıldız
‘Haddini bildirin’den ‘Haklarını bildirin’e…
Ak Partili 4 kadın milletvekilinin hac farizası dönüşünde başörtülü bir hayat tarzını tercih edeceklerini deklare etmesiyle başörtüsü konusu, belki de son kez gündem olarak kayıtlara geçmiş olacak.
Ak Parti’den Kahramanmaraş Milletvekili Sevda Bayazıt Kaçar, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak ve son olarak da Mardin Milletvekili Gönül Şahkulubey hac farizası dönüşünde başörtüsü takma kararı aldıklarını, bundan sonra meclis çalışmalarında da aynı yönde hareket edeceklerini kamuoyuna beyan ettiler. Zaten hukukî hiçbir dayanağı olmayan ve birkaç hafta öncesinde ise kamuda çalışan kadınların önündeki engellerin kalkması ile yeni bir dönemin başladığı Türkiye’de, başörtüsünün Meclis’te de serbest kalmasıyla tartışmalar, artık tarihteki yerini almış olacak.
Bugüne nasıl gelindi? Binlerce sayfaya sığmayacak tarihçeden kilometre taşı niteliğinde birkaç önemli dönüm noktasını paylaşmak istiyorum:
1)1964 yılında Gülsen Ataseven’inİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başını örtmesi ve akabinde okulu birincilikle bitirmesine rağmen geleneklere aykırı olarak mezuniyet töreninde konuşma yapmasına izin verilmeyip söz konusu konuşma hakkı 2. olan öğrenciye verilmesiyle “kamuda” bilinen ilk başörtüsü ihlali,tarihteki yerini aldı.
2)1965 yılındaŞule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın “sokaklardaki kapalı hanımların öncüleri cezalarını göreceklerdir” beyanatı üzerine, Yeni İstiklal Gazetesi’nde “Cumhurbaşkanı Allah’tan ve milletten özür dilemelidir” ifadelerini kullanan bir yazı yazdığı için 9 ay hapisle cezalandırıldı. Cumhurbaşkanı iki ay sonra cezasını affetti. Ancak Şule Yüksel Şenler, affı kabul etmeyerek yedi aylık hapis cezasını çekti.
3) 1968 Şubat’ındaHatice Babacan, başörtüsü ile derse girdiği için Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden ihraç edildi.
4)2 Mayıs 1999’daGenel seçimlerde milletvekili seçilen Merve Kavakçı yemin etmek üzere Meclis’teki yerini aldığında “dışarı!… dışarı!…” protestoları, fiili engelleme ve hakaretlerle karşılaştı: Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit “bu hanıma haddini bildiriniz” ifadeleriyle tahrikkâr ve tehditkâr bir konuşma yaptı. Çıkarılan gerginlik neticesinde Merve Kavakçı’nın yemin etmesi engellendi.
5)2008 yılında TBMM, üniversitelerdeki başörtüsü yasağının kalkması için hazırladığı bir teklifi, seçime katılan 518 milletvekilinden 411'i, evet yönünde tercihini yapmasına rağmenAYM,yetkisi dışına çıkarak düzenlemeyi usûlden(?) değil de esastan bozdu. Bu karardan belki daha acı olan ise Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet Gazetesi’nde attığı o meş’um ve meşhur manşet idi: 411 el kaosa kalktı.
Başörtüsü sorunu 1964 yılından beri yani 50 yıldır gündemi meşgul ediyor. 28 Şubat post modern darbe sürecinin işbaşına getirdiği yarı-sivil iktidarın 2002 seçimleriyle tasfiye edilmesi sonucunda eski Türkiye özlemcileri ile yeni bir Türkiye paradigmasını oluşturmak isteyen sivil iktidar (ve iktidarla aynı idealleri taşıyan sosyal çevreler) arasında yaşanan güç dengesinde; darbe planlarının boşa çıkartılması, art arda kazanılan seçimler, 2007’deki e-muhtıraya dik bir duruşve gür bir sesle verilen cevap… En önemlisi de 2010 yılında referanduma sunulan anayasal hakların kazanıma dönüşmesiyle Türkiye artık geri döndürülmesi (neredeyse) imkânsız bir yola girdi.
AYMiptalinden sonra sessizliğe bürünen hükümet, referandumla yeniden rüzgârı arkasına almaya başladı. Üniversitelerde dekan ve rektörlerin değişmesi, medya ve ekonomide yeni oyuncuların ortaya çıkması, akabinde oluşan yeni siyasi iklim, siyaset alanının genişlemesiveberaberinde getirdiği fiilî durum, üniversitelerde öğrenciler açısından başörtüsününbüyük oranda serbest kalmasını sağladı.
Üniversitede “sağlanan rahatlık” dışarıda tutulduğu takdirde başörtüsü yasağıyla mücadelede tersinden bir düzenleme, bir başka ifadeyle tabandan tavana doğru düzenleme yapıldı. Şöyle ki:
-2012 yılında “4+4+4” kademeli, yönlendirmeli, zorunlu eğitimle getirilenSeçmeli Kur’an-ı Kerim dersleriylebaşörtüsü yasağı,ortaokul ve liselerde kısmen delindi.
-Mart 2013 yılında Memur-Sen tarafından toplanan 12 milyon 300 bin imzanın akabinde düzenlemeler arzu edilirken söz konusu beklenti,kamuda çalışan kadınlar açısından -kimi istisnalar dışında-ancak Ekim 2013’ün başlarında karşılandı.
-Ekim 2013’ün sonunda ise yasağın Meclis’te de tarih olması için dev adımlar atıldı…
2013, 1999 gibi olur mu?
Ak Partili vekillerin açıklamalarının akabinde MHP ve BDP’den gelen destek, 1999’daki DSP ile aynı misyonda olan hatta daha agresif, daha devletçi, daha jakoben ve daha Kemalist CHP’yi zor durumda bıraktı. Acaba CHP de selefi DSP gibi davranabilecek mi? Beklentiler ilkin bu yönde idi. Ancak hem ülkenin şartları hem karşı aktörlerün gücü/konumu hem de dünyada yaşanan gelişmeler CHP’nin zamanın ruhuna yenik düştüğünü, üstelik de paradoksal olarak tam da zamanın ruhunu yakalamaya çalışırken bütün bunların başına geldiğini, ifade etmek gerekiyor. Bir de anamuhalefet partisinin çarşaflı kadınlara rozet taktığını hatırladığımızda muhtemel bir tepki durumunda işlerin daha bir içinden çıkılmaz hale geleceği daha rahat anlaşılıyor.
Bu çerçevede parti yetkilileri 29 Ekim’de bir grup kadın milletvekiliyle önce bir araya geldiler, ardından 30 Ekim’de bu sefer parti grubu bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Bir suda iki kere yıkanmaz sözünü haklı çıkarırcasına CHP’nin 1999’daki gibi bir garabete kurumsal olarak imza atamayacakları,çok sayıda sözcülerinin beyanatlarından anlaşıldı.
Hükümet kanadından Ak Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik’in yaptığı açıklamalar da çok manidâr: Başı açık olana birisi müdahale ederse biz bunu da namus meselesi yaparız. Başı açık hanıma tercihinden dolayı hiç kimse müdahale edemez. Ama aynı şekilde başı kapalıya da birileri müdahalede bulunursa; 1999 gibi bir tavır olursa kusura bakmasınlar ne Türkiye 1999'un Türkiyesi'dir ne de TBMM 1999'daki 21. dönem Meclis'idir.
Yaşadığımız bunca serencam, genelde son 20-30 yılda, özelde ise son 10 yılda, 5 yılda bir kez daha gösteriyor ki “Eski hâl muhal; ya yeni hâl ya izmihlal.”
Bu vesileyle 50 yıllık koşunun burada noktalanmasında çeşitli çaplarda, tarzlarda, zamanlarda emekleri geçen Gülsen Ataseven, Şule Yüksel Şenler, Hatice Babacan, Merve Kavakçı, Nazlı Ilıcak, Fatma Benli, Leyla Şahin, Nuray Canan Bezirgan, 28 Şubat sürecinde üzerlerine polis otosu sürülen Bursa İmam-Hatip Lisesi öğrencileri… ve ödenmiş bedellerin binlerce, on binlerce olan diğer mağdurlarını anarak makalemi, o öncülere ithaf ediyorum…
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.