Mustafa Yıldız
Twitter Yasağının Geç Kaldırılmasının Faziletleri!
Aylar öncesinde yazdığımız yazılarda ve birçok köşede de ifade edildiği gibi yerel seçimler,“bir mühendislik harikası” olsun diye iştahı kabaranların masasındaki tek seçenekti.
Öncelikle yerel seçimler manipüle edilecek, domino etkisi uyandıracak gelişmeler peşi sıra gelecek, sonra cumhurbaşkanlığı, ardından da genel seçimler tornacıların istediği şekilde sonuçlanacaktı.
Dershane, beddua, Pensilvanya, 17 Aralık, 25 Aralık, 28 Aralık, hükümetin istifası, yeni hükümetin kurulması gibi tartışmalar; teşebbüs, yarı teşebbüs…derken hararetli tartışmalara sahne olan yerel seçimler nihayet geride kaldı.
Seçimlere günler kala gelen Twitteryasağı, sosyal medyada süregelen saldırganüsluplarayeni bahaneler temin etmişti. Kimileri hükümete yakın işadamlarını, kanaat önderlerini; kimileri de önce Başbakan Erdoğan’ın çocuklarını, sonra da kendisini demir parmaklar ardına göndermenin fantezilerini kurarken Türkiye siyasi tarihine, basın tarihine ve sosyal medya tarihine kara bir leke olarak geçecek şekilde algı operasyonu yapılarak hükümetin oylarını % 30-35 bandında, ana muhalefetle diğer ikinci büyük muhalefet partisinin toplam oylarını ise % 60’ların üstünde gösteriyorlardı. Bu çaba, ülkeyi yönetilemez hale getirmenin korkunç senaryolarını gerçekleştirmeye azmetmiş yeminli gruplar, güruhlar eliyle oluyordu. Tetikçiler istiyorlardı ki sosyal medya, sivil toplum örgütleri, muhalefet partileri, camialar, fraksiyonlar, herkes, her şey ellerinde bir oyuncak haline gelsin!
İşte tam da bu azgın stratejilerin ayyuka çıktığı bir sırada Twitter’a erişim yasağı getirildi. Algı yönetimi icracıları, odakları; kendi ayarlarını bozdukları gibi bilgisayarlarının da ayarlarını bozarak seçim gününe kadar saldırgan tavırlar, tutumlar, stratejiler geliştirmeye devam ettiler. Her şey milli iradeyi manipüle ederek farklı sandık sonuçları elde etmek için yapılıyordu…
30 Mart akşamını 31 Mart’a bağlayan gece, mübarek bir geceydi… “Ak saçlar mı çok, siyah saçlar mı çok?” yavaş yavaş belli oluyordu. Bu gerçeğe rağmen “olsun, açılan sandık oranları henüz %3’tü, 5’ti, 20’ydi, 60’tı… daha sonuçlar değişirdi, hem çok sağlam, güvenilir, masum bir ajan -affedersiniz-ajans, oranları çok daha farklı veriyordu”. Saatler ilerliyor ve netice bir türlü değişmiyordu!
Ne de olsa sosyal medya ile herkes yazar, herkes gazeteci olmuştu. Ama mecaller kalmamıştı 30 Mart’ta, 31 Mart’ta, 1 Nisan’da, 2 Nisan’da… Çok şükür, iyiki yasaktı Twitter’a erişim! Yoksa insan hayal kırklığına uğradığı, uğrattığı hem de başkalarını da inandırmak adına taklalar attığı, şaklabanlıklar yaptığı ve de arzu ettiği sonuç elde edilmemesine rağmen nasıl olur da bir de yasak delerek, DNS ayarlarını değiştirerek Twitter’a girecekti. Usta gazeteciler biraz kıvırabilir, neden % 55 değil ya da yüzde 30 da başarıdır diyebilirlerdi. Peki, acar gazeteciler, dezenformasyoncular ne yapacaktı? İşte tam da burada Twitter yasağı devreye girdi, acar gazeteci-yaman sosyal medyacılara biraz soluklanma imkânı doğdu.
Hadi biraz ironi, biraz komple teori, biraz da komplo teorisi yapayım: Yoksa Twittter yasağı birileri morarmasın diye mi konulmuştu. Morarmak istemeyenlerin, mağlupların, mağdurların bizzat bir kazanımı mı idi acaba?
İnsan, 3-4 gün geçip de biraz rahatladıktan sonra seçimlerin yol açtığı şokubiraz üzerinden atabiliyor, seçimlere, hayata dair daha rahat yazabiliyor! Şimdiye kadar yazamamanın hem bir bahanesi de oluyor(du): Twitter’a erişim yasak(tı)!
Tam sosyalleşiyorduk, muhabbet ediyorduk, şiir okuyorduk, komşulara gidip geliyor, eş-dost-akrabalarla aynı ortamlara giriyorduk ki Twitter’a erişim yasağı kalktı, sosyalleşme çabalarına yasak geldi…“Sosyal medya yasak-sosyalleşmek mümkün”den “Sosyal medya serbest-sosyalleşmek yasak” gerçeğine dönüş yaptık! Halka bir kez daha dönemedik, anlamadık onları, anlatamadık birşeyler.
İki haftalık bir aradan sonra Twitter yasağı kalktığına göre 140 kere ma-şal-laaah!….