Mustafa Yıldız
Yolsuzluk, Rüşvet ve Asgari Ücret
Görüşmeleri yaklaşık bir aydır süren asgari ücret belirleme toplantılarında, henüz net bir sonuç çıkmadı. 2014 yılında yürürlüğe girecek olan asgari ücret, 5 milyon çalışanı ilgilendirmesi bakımından gözlerin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilmesine yol açmıştı.
Ne var ki; İstanbul merkezli olarak düğmeye basılan, kimilerine göre yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, kimilerine göre ise seçilmiş hükûmeti yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya ve de alaşağı etmeye yönelik operasyon, gündeme bomba gibi düştüğü için konunun yeterince kamuoyunu meşgul etmesinin ve tartışılmasının önüne geçti.
Hükûmet tam da burada, gerçekleştirdiği kritik kabine değişikliği kadar meseleyi önemsemeli, istihdam politikalarıyla birlikte ülkenin kanayan yaraları arasında en önemlilerinden biri olan asgari ücret sorununu faiz lobilerine, dış mihraklara, iç mihraklara, içimizdeki İrlandılılararağmen; emperyal kuşatmaya karşı sahici, kuşatıcı, telâfi edici ilk adımı artık atmalıdır!
Bu adım, 12. yılında iktidarda olan Ak Parti hükûmetleri için alın teri artık iyice kuruyan, soğuyan, buza kesen çalışanlara karşı bir borcun îfası niteliğindedir.
Asgari ücret, hatırlatmak gerekirse 2013 itibariyle 16 yaşından büyük bekâr bir işçi için brüt bin 21 lira, net 803 lira olarak uygulanmakta… 2013'te asgari ücret ilk 6 ay için yüzde 4.1, ikinci altı ay içinse yüzde 4.4 artırılmıştı. Asgari ücrette 2013 yılındaki ortalama artış yüzdesi ise yüzde 8.61 olmuştu.
Gün geçtikçe küreselleşmenin etkisiyle dünyamız benzer zulümlerin, haksızlıkların yaşandığı bir arena haline geliyor. Ülkemiz de maalesef bu kapitalist kültürü, zulmü, sömürü düzenini yaşamakta, gelir dağılımındaki adaletsizlik, açılan makas; arzu edilen baharın, huzurun ötelenmesine yol açıyor.
“Askerî ücret” değil, insan onuruna yaraşır şekilde bir “asgarî ücret”
Kamuoyunda yanlış kullanılageldiği şekilde devlet ve işverenin çalışana verdiği ücret, bir zorunluluğu gerektirdiği şekilde “askeri” ücret değil, bireylerin geçimlerini onurlu bir şekilde, insanca yaşamalarını sağlayacak, bunu garanti edecek bir ücret limiti belirlenmelidir. İşte bu ücret, sözünü ettiğimiz asgari ücrettir! O halde asgari ücret belirlenirken oransal zamlar yerine, gerçekten çalışanlara ve ailelerine rahat nefes aldıracak, insanca hayat sürdürecek bir ücret belirlenmelidir.
Aralık başından beri yapılan toplantılarda yüzde % 3+3’lük bir orandan bahsediliyor. Son tekliflere göre oran, yüzde 4.5+5 civarlarına kadar yükselmiş! Bırakın yüzde 20 veya 30’u, yüzde 50 olsa ne yazar!
Askeri vesayet bitti, ‘askeri ücret’ vesayeti bitmedi
12. yılındaki Ak Parti hükümetleri bundan böyle “Adalet” ve “Kalkınma”nın yanı sıra ADALETLİ KALKINMA’yada kapı aralamalılar… Bu sebeple oransal, rakamsal artışlar yerine insan onuruna yakışacak şekildekimihenk, vazgeçilmez bir yaklaşım olmalıdır. Hükümetin büyük oranda sosyal, siyasal, kültürel olarak tabanını oluşturan, bırakın tabanı, en mağdur halk kesimi olan dar gelirli ailelere artık bunu sağlamak zorunda.
Son yaşanan olaylar belki de Ak Parti’nin tabanına, garibana karşı kefaret ödemesi, mahsuplaşması için yeni bir imkân sundu.Bu bağlamda 16 yaş altı ve üstü ayırımlarından vaz geçilerek asgari ücret en düşük devlet memurunun maaşı kadar olmalı yada büyük oranda bu miktara yaklaştırılmalı.
Ölümü gösterip sıtmaya razı etme ya da meşhur enflasyon meselesi
On yıllardır tüm hükümetler zam ve iyileştirmeler söz konusu olduğunda mahirane bir şekilde asgari ücretliyi, çalışanları enflasyona ezdirmediklerini ifade ederler. Çalışanlar sanki hayatlarını çok iyi idame ettiriyorlar, tüm maddi sorunlarını halletmişler de bundan sonra ücretlerinde “çok iyi bir iyileştirme olmasa da olur” manzarası oluşturmaya çalışırlar. Bir diğer göz boyama ise pazarlık aşamasında önerdikleri rakamın beklenen enflasyon oranlarından daha iyi olduğunu, üzerine basa basa söylemeleridir.
Ücret Asgari, Zulüm Azami!
Mahsuplaşma, helalleşme ve kefaret için hükümetten ilk adım bu olabilir. Çünkü bu iyileştirmeler sosyal devletin gereği olduğu kadar sosyal tabanın, ezilmişlerin, alın teri kurumadan haklarını alması gerekenlerin on yıllardır alamadıkları ve son on yılda da kavuşamadıkları haklarıdır…
Mahsuplaşma, helalleşme ve kefaret için hükümetten ilk adımı beklemek artık hakkımız değil mi?