Mustafa Yıldız
Eylem Devam Ediyor... Peki, şimdi ne olacak?
Mustafa YILDIZ-GazeteKamu
Memur-Sen 12 milyon 300 bin imzaya hürmeten aldığı süresiz eylem kararıyla eğitimden sağlığa, kültürden ulaşıma, yerel hizmetlerden büro çalışanlarına kadar 11 iş kolunun tamamında 100 binlerin katılımıyla Cumhuriyet tarihinde görülmemiş katılım ve süreklilikle yeni bir süreç başlattı.
Memur-Sen 700 bin civarında üyesine dayanarak eylem kararı aldı. Eylemin ilk günü hazırlıksız yakalanmışlık, kimi acemilik ve şaşkınlıktan sonra üyelerin katılımı en yüksek seviye çıkarken katılımın her geçen gün artarak devam ettiği gözlemleniyor ve artışın daha da süreceği de öngörülüyor. Bu arada eylem vesilesiyle iş yeri temsilcilerine ve şubelere çok sayıda üye kaydı için başvuruda bulunuluyor.
Sendikalar eyleme kayıtsız kalamadılar
Memur-Senin eylemine destek çığ gibi büyüdü. Özgür Eğitim Sen, Demokratik Eğitimciler Sendikası, Eğitim İlke Sen, Eksen gibi küçük, bir o kadar da dinamik ve özgürlükçü olan sendikalar kamuoyuna yansıdığı gibi desteklerini deklare ettiler.
Aktif Eğitim-Senin eylem kararı ve anlamı
30 Mart 2013 tarihinde sendika genel merkezinde Fesih Gündemli Olağanüstü Genel Kurula hazırlanan Aktif Eğitim-Senin eylem kararı -olağandışı bir gelişme olup da sendikanın feshedilmemesi şeklinde bir karar alınmadığı takdirde- bir hüsnül-hâtime olarak tarihe not düşülecek.
Bu karar sadece güzel bir veda değil, aynı zamanda Hizmet Hareketinde pek de alışılmış olan bir durum değil. Son referandum sürecindeki bariz politize olma istisnası dışarıda tutulursa bu durum, bir ilk olarak kayda geçecektir.
Bir diğer mesaj ise aslında Aktif Eğitim-Sen her ne kadar kurumsal olarak Eğitim-Bir-Sene iltihak etmese de iki kesimin kıblelerinin açı farkının pek de olmadığını göstermesi bakımından oldukça mânidardır. Bu durum, kurumsal olarak başarıl(/a)mayan birlikteliğin orta vadede tabanda gerçekleşeceği ihtimalini güçlendirmektedir.
Türk Eğitim-Senin karmaşık duygularla verdiği ilginç kararı
200 bini aşkın üyesiyle Türk Eğitim-Senin eylemi destekleme kararı ister zararın neresinden dönülse kârdır mantığıyla alınmış olsun, ister Eğitim-Bir-Senin hamlesine karşılık bir taktik, isterse de stratejik bir karar olsun tüm ihtimaller ilginçliği ve karmaşıklığı daha da perçinleyen durumlar. Gelinen noktada Türk Eğitim-Sen eylemi kırma şansına sahip olamamıştır.
Sendikal kültürümüzün henüz oluşmadığı, sendikal uzlaşmanın yerleşmediği bir ortamda bu karar da önemli bir milat olacak. İster tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz mantığıyla alınmış olsun, ister taban, isterse kamuoyu baskısıyla bu karar alınmış olsun burada Türk Eğitim-Sen, akıllıca bir destek sergilemiştir. Geçmiş dönemlerde benzer durumlarda rol çalma, kendi kararımızı verecek gücümüz var söylemleriyle uzlaşma durumları ortaya çıkamamıştı. Hatırlanacağı üzere benzer bir durum geçen dönem iş bırakma eyleminde de gerçekleşmişti.
Desteklemeyen marjinaller ve/veya desteklemeyen daha da marjinalleşir
Hatırlanacağı üzere Eğitim-Sen ve Eğitim-İş henüz eylem süreci başlamadan sert açıklamalarda bulunmuşlardı. (Bkz: https://gazetekamu.com/haber/kamuda-sivil-kiyafet-ve-tepkilerin-anlami-2924.html). Sosyal taban olarak solun iki uç fraksiyonu olan düşman kardeşler Eğitim-Sen ve Eğitim-İş bugün gelinen noktada iyice yalnızlaşarak Eğitim-İş her zamanki gibi derin yapılanmaların yanında saf tutarken Eğitim-Sen ise zaman zaman gösterdiği özgürlükçü refleksi, söz konusu talep kendi öncelikleri olmadığı zaman nasıl da garabet gösterdiğinin bir kez daha tescil edilmesi anlamında tarihî bir değere sahiptir. (Bkz:https://gazetekamu.com/haber/sol-sendikalarin-ozgurlukle-imtihani-2960.html)
Bu gidişle hem Eğitim-İş hem de Eğitim-Sen iyice daralan bakış açılarıyla Türkiyenin uç fraksiyonlarını temsil eden, kamudaki çalışan itibariyle olmasa da kamuoyu nezdinde % 3-4lere hitap eden odaklara dönüşecektir.
Başörtüsü Fiilen Kamuda!
Hem sendikalara hem de konfederasyonların tutumlarına bakıldığında baskın bir başörtüsü ve de sivil kılık-kıyafet talebinin olduğu anlaşılıyor. İster sendika üyesi kamu çalışanları isterse de sendikasız kamu çalışanlarının verdiği desteğe baktığımızda artık başörtüsü ve sivil kılık-kıyafetin fiilen kamuda olduğu görülmektedir.
12 milyon 300 bin imza ana muhalefet partisinin oylarına fark atıyor
Öncelikle şu tespiti yapmak yerinde olacaktır: Kampanyada toplanan 12 milyon 300 imzanın siyasal değeri çok anlamlıdır. 2011 Genel Seçimlerine baktığımızda geçerli oyların 42 milyon 973 bin olduğu, bu oylardan 11 milyon 147 binini alan Cumhuriyet Halk Partisinin geçerli oyların % 25,94ünü aldığı dolayısıyla 12 milyon 300 bin imzanın ana muhalefet partisinin oylarından bir milyon 150 bin daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.
Hukuki gerçekler
-Anayasa 10. madde ek fıkraya bakalım: Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
-Anayasanın 13. maddesi: Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kılık kıyafet dayatmasıyla ilgili bir atıf bulunmamakta yasak 12 Eylül askeri darbesiyle Milli Güvenlik Konseyi 1982de hazırlayıp onayladığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile söz konusu yasak hâlâ sürmektedir.
Bundan sonra ne olacak?
Birinci yol TBMM ve hükümetin imzalara, dolayısıyla milli iradeye tamamen duyarsız davranarak işi sürüncemede bırakmasıdır. Bu durumda muhtemeldir ki kimi kamu kuruluşu yöneticileri tutanaklarla işi soruşturmalık hale getirecekledir. Bunun sonunda kurum-ilçe-il-Ankara güzergâhında yaşanacak trafikte verilmek istenen cezalar birilerinin kursağında kalacak ve dolaylı da olsa başörtüsü ve sivil kılık-kıyafet serbest kalacaktır.
Milli irade tecellî eder mi, 411 el huzura kalkar mı?
İkinci yol ise hukuki durum başlığı altında sıralanan maddeleri göz önünde bulundurarak hükümetin ve TBMMnin milli iradeyi tecelli ettirmesidir. Sadra şifa olacak yöntem ancak buradan geçer. Aksi halde kronikleşen sorun farklı uygulamalar, kararlar, konjonktürel reflekslerle kaos oluşturmaya başlar.
Başbakan topu, tekrar taca atar mı?
2 ay önce Gaziantepte sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Memur-Sen İl Temsilcisi Mithat Sevinin kamuda başörtüsü yasağını dile getirmesi üzerine Erdoğan, hem Anayasa Mahkemesini işaret etmiş hem de başörtüsü yasağının bir süre daha devam edeceğini şu sözlerle dile getirmişti: Her şey bir anda olmuyor. Kuran bile 23 yılda indi. Allah bir anda indiremez miydi? İndirirdi. Ama her şeyin bir zamanı var. Biz geldiğimizde sorun daha büyüktü. Her şey bir anda olmaz, zamana yayılmalı. Ama biz Anayasa konusunda bireysel başvuru yolunu açtık. Anayasa Mahkemesine yasal yollardan başvurup önce haklarını arasınlar. Onu bir görelim.
11 yıllık iktidarda çözülemeyen bir sorun için daha ne belenir ki! Başbakanın burada yaptığı hem ölümü gösterip sıtmaya razı etmek hem de işi sürüncemede bırakmaktır. Yeni süreçte 12 milyon 300 bin imza, siyasiler için hiç bir anlam ifade etmez mi?
Neden hâlâ ses verilmiyor?
Birçok kararın Başbakanın iki dudağının arasında olduğu gerçeği, sorunun çözümünün hem en büyük ümidi hem de ümitsizliği Başbakan ansızın bir kararla daha önce defalarca yaptığı gibi çözüm için düğmeye basacak olsa vekiller, teşkilatlar derin bir oh çekip rahatlayacak, her yetkili çözümün ne kadar da anlamlı, ne kadar iyi bir süreci başlattıklarından dem vuracaktır!
Başbakanın fiilen birçok yetkiyi kendinde toplaması, siyasi kültürümüz, siyasi partiler kanunu, siyasetin finansı gibi çok sayıda nedenden dolayı kimse ses vermiyor. Kimse vicdanını harekete geçirmeye çalışmıyor. Mühim kimselerin neredeyse hepsi bir işaret, başbakandan bir adım bekliyor; büyük bir sabırla!...
Bülent Arınç veya Fatma Şahin işaret fişeğini ateşleyebilir
Ak Partinin kuruluşundan bu yana Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ hem partinin hem de hükümetin vicdanı olmaya çalıştı. Birçok kez aykırı görüşlerle kitlelerin takdirini topladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise kendisine tanınan siyaset şansını en iyi değerlendirenlerden Hem artan popülaritesi hem farklı toplum kesimleriyle kurduğu işbirliği hem başının açık olması hem de deruhte ettiği bakanlık nedeniyle en iyi ilk adımı atacak kişiler arasında?
Çözüm için en iyi tarih
Daha ne kadar bedel ödenecek, ne kadar yıl geçirilecek ya da daha kaç milyon imza toplanacak? TBMM gündemi de göz önünde bulundurulduğunda konuyla ilgili çözüm için en uygun zaman dilimi en son nisan sonu olarak görülmelidir. Mayıs ve haziran ayları meclis gündeminin yoğun olduğu yeni yasama dönemine bırakılmaması gereken bir yığın konu olduğu gerçeğinin(!) arkasına sığınılarak gerekçelerin sıralandığı bir dönemdir. 2013 sonbaharı ve sonrasındaki bir zaman ise gerek Yeni Anayasa çalışmaları, gerek Başkanlık tartışmaları gerekse de 2014 yılında yapılacak çifte seçim hazırlıkları nedeniyle sağlıklı olmayacaktır.
Merhem artık tüpten çıkmıştır!
Siyaset milletle mi millete rağmen mi yapılıyor, yakında net bir şekilde görülecektir ama ne 12 milyon 300 bin imzanın üzerine yatılacaktır ne de 100 binler eylem kararından vazgeçeceklerdir. Tüpten çıkan merhem yarayı iyileştirmekten geri durmayacaktır!
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.