A. Kadir Yüksel
Yaşasın, Paket Bizi Demokratikleştirdi!
Günlerdir merakla beklenen demokratikleşme paketi, sonunda açıklandı. Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı; normalde demokratikleşme olarak görülmeyecek, demokratik ülkelerin çoktan geride bıraktığı bir yığın anti demokratik uygulamanın yürürlükten kaldırılmasının amaçlandığı bir paket.
Ancak kalıplarını kırmakta zorlanan, kirli ve karanlık geçmişi peşini bırakmayan Türkiye gibi ülkelerde bu tür temel hak ve özgürlükler maalesef demokratikleşme olarak gündeme geliyor.
Ayrıca şunu belirtmek istiyorum; Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki en büyük engel, siyasi partiler ve seçim yasasıdır. Hiçbir vatandaş, belediye meclis üyeliği, belediye başkanlığı, milletvekilliği, büyükşehir belediye başkanlığı dahil kendi adayına oy verememektedir. Liderin seçtiği aday seçime girmekte, partiler arası seçim yaşanmaktadır. Aday belirlemedeki anti demokratik uygulama ve lider sultası devam etmektedir. Burada kökten değişikliğe gidilmedikçe, adım atılmadıkça tam demokratikleşmeden söz etmek mümkün değildir.
Başbakan’ın açıkladığı pakette yer alan başörtüsüne özgürlüğü destekliyorum, ancak eksik buluyorum. Bu düzenlemede bile, derin devlet olarak tanımladığımız sistemin temel kodlarının halen etkisini gösterdiğini görmek mümkün. Eşitlikse, meslekler arasında eşitsizlik yapılacak. Cinsiyet ayrımcılığı zaten devam edecek. Olay temel hak ve özgürlükler ile dini inancına göre başını örtenlere bu hakkı vermek ise, hiçbir ayrım yapılmamalıydı. Öğretmen başını örterken, hakim-savcı, asker, polis örtemeyecek. Onların dini başka mı; ya da onlar temel hak ve özgürlükleri hak etmiyor mu?
Başörtüsü yasağının kaldırılmasında korkulu bir özgürlük olmasına karşın, başörtülülere karşı uygulanan emek sömürüsünün sona erecek olmasından dolayı da mutluyum. Başörtülü personel çalıştıran bazı özel sektör yöneticileri, bu çalıştırmayı çalışanların başına kakarak, bundan dolayı vicdani borçlandırma yaparak gerçekleştiriyordu. Umarım, bu emek sömürücüleri akıllanır, başörtülü çalışanlar da bir an önce bu sömürüden kurtulur.
Paketin tamamına baktığımızda, çok da aman aman bir uygulamadan söz etmek mümkün değil. Paket, çok kimsenin hayatı değiştirmeyecek. Yarın başka bir Türkiye’ye uyanmayacağız. Ayrıca bu bir düşünce paketi. Uygulama değil. Uygulaması yasal değişikliklerden sonra çıkacak. Hükümetin bu konulardaki tavrını anlamak zor. Referandumda memurlara toplu sözleşme hakkını anayasa ile veren hükümet, yasal değişikliği bir yılda yapamamıştı. Umarız bu kez yanılırız ve yasal düzenlemeler bir an önce gerçekleşir de, paket hayatımıza girer, biz de demokratikleşiriz.
Andımız, hiçbir anlamı olmayan bir uygulamaydı, kaldırılması iyi oldu. Ana dile özel okullarda özgürlük geliyor. Bunu da mantıklı buluyorum. Seçim sisteminde henüz bir karar verilmemiş, konu sadece tartışmaya açılmış. Siyasi partilere üyelik engelleri kaldırılıyor, ancak detaylarını bilmiyorum. Başörtüsünde olduğu gibi, bu konuda da bir çifte standart mutlaka olur.
Büyük paket;
toplumun tamamını ilgilendiren pakettir. Ülkede sevinç çığlıklarının
atıldığını, havai fişeklerin fırlatıldığını görmedim. Belki gece yaparlar.
Paketten etkilenip
demokratikleşeceklere hayırlı olsun.
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.