A. Kadir Yüksel
Gündoğdu, Vekil Olur Mu?
Memur-Sen ile bir
internet sitesinin çekişmesini, geçen yılki toplu sözleşmede de görmüştük.
Geçen yıl, söz konusu site, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu
aradığında telefonlarına çıkmadı diye tavır almış, sonra da Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu’na katılmama çağrısı yapmıştı. Ardından da, bu senekine benzer
tartışmalar yaşanmıştı.
Bu yıl da, benzer
şeyler yaşanıyor.
Ülkemizde hariçten
gazel okumak çok modadır. Herkes siyasetten anlar, futboldan anlar, ülke
meselelerinden anlar. Kaybedilecek bir şey olmayınca, rahat rahat atıp tutulur.
Politikacıları yerden yere vuranlar, kursunlar bir siyasi parti; verdikleri
akılları parti politikası haline getirip, seçime girsin. Hatırlarsınız, bir
dönemin siyaset dünyasına kabul gibi çökenler vardı; isimlerini
zikretmeyeceğim, silinip gittiler.
Futbolda da öyle.
Cebinden bir kuruş harcamayanlar, kulüp başkanlarını, hocaları, oyuncuları
eleştirip yerden yere vurur. Kardeşim, parayı veren başkan; istediğini alır,
istediğini satar. Nereden biliyorsunuz adamın niçin kulüp başkanlığı yaptığını?
Yetkili kurullardaysanız, çıkar hesabını sorarsınız. Değilseniz ve memnun
değilseniz, beğendiğiniz başka bir takımı tutarsınız.
Memur sendikalarını
yönlendirmek, ne yapacaklarını söylemek, kimsenin hakkı ve haddi değil. Haber
sitesinin görevi, haber vermektir. Yorum yazacaksanız, köşe yazısı şeklinde,
editör yazısı şeklinde yazarsınız. Ama istifaya davet etmek, akıl vermek, yol
göstermek ne bizim, ne de başkalarının işi değildir. Bu kadar üye, kendisini
temsil yetkisini bu sendika ve konfederasyona vermiş. Yönetim kurulları karar
almış, bu toplu sözleşme imzalanmış. Sonuçları eleştirilebilir, ancak kendini
onların yerine koyup, karar vermek ahlaki değil. Kendisine çok güvenen, bir
sendika kurup, meydanlara iner.
Eleştirmek; ki
internet sitelerinde haber giren editörlerin çoğunun kamu görevlisi olduğunu
biliyoruz. Herkesin hakkıdır. Ama eleştiri ile yetkili bir organmış gibi ahkam
kesmek kimsenin hakkı değildir.
Bu arada söylemeden
geçemeyeceğim; Ahmet Gündoğdu’nun milletvekili olmak için bir şey yapmasına
gerek yok ki. Geçen dönem davet edildi, teşkilat ‘gitme’ dediği için gitmedi.
Ama, aday olup da seçilemeyen konfederasyon başkanlarını görünce, karşı tarafı
da anlayışla karşılamak gerekiyor.
Toplu sözleşmeye yönelik eleştirilere bakacak olursak; taban aylığa yapılan zam, kamu görevlilerinin büyük bir kesiminde memnuniyet oluşturdu. 2 bin 400 TL’nin üstünde maaş alan kesimin duyduğu bir rahatsızlık var. Emekliliğe yansıması ve emekli ikramiyesine katkı düşünüldüğünde, bir yıl yüzdelik zam almayıp, taban aylığa zam yapılması, daha mantıklı. Daha önce de söylediğim gibi, bu toplu sözleşmenin en kazananı 4/C’liler oldu. 4/C’lilerin en büyük talebi kadro, bunu biliyoruz. Ancak şu anda hükümet kanadının bu fikre sıcak bakmadığını da biliyoruz. Kadro talebi karşılanana kadar mali ve özlük haklarının düzeltilmesi, bu kadro çalışanlarının sıkıntısını biraz da olsun giderecektir. En düşük maaş alan 4/C’li bin 22 TL, en yüksek alan ise bin 264 TL alıyor. Bu toplu sözleşmede 175 TL taban aylığa zam, 175 TL seyyanen iyileştirme zammı olmak üzere; 350 TL artış sağlandı. Bu rakama ek olarak ocak ayından geçerli olmak üzere 163 lira eş yardımı, çocuğun yaşına göre de 18 ya da 36 lira çocuk başına yardım verilecek. Yani, 4/C’lilere 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 550 TL bir artış yansıyacak.
Sağlıkta, geçen yıl
elde edilen 16 kazanım aynen korunurken, bu kazanımlara ek olarak, nöbet
ücretlerinde artış, özellik arz eden birimlerde çalışan personelin ek
ödemesinde özellikli birim katsayısı uygulanması, entegre hastanelerin özellik
arz eden birimlerinin ek ödemesinde özellikli birim katsayısı uygulaması, döner
sermayede sağlık tesisi kalite katsayısı uygulamasından vazgeçilmesi, 112’ler
arasındaki eşitsizliğin giderilmesi gibi kazanımlara imza atıldı.
Geçen yılın ek ödeme
mağduru öğretmenlere, eğitim tazminatı verildi. Peki, kazanımlar yeterli mi;
elbette değil. Mevcut sendika yasasıyla bu kadar oluyor.