A. Kadir Yüksel
Toplu sözleşmenin kaderini Gündoğdu ile Erdoğan belirler
Geçen yazımızda, hükümetin
işçilerle sürdürdüğü toplu iş sözleşmesine değinmiş ve hükümetin önerisini
buraya taşımıştık. Hükümet, bu yıl için yüzde 4+3; gelecek yıl içinse yüzde
3+3 zam önermişti. Masada anlaşılan rakamlar ise, bu yılın ilk ve
ikinci 6 ayları için yüzde 4, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için ise yüzde 3 zam
oldu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, geçmiş yıllardaki
toplu görüşme ve toplu sözleşmelerde işçi sendikalarından daha yüksek rakamları
aldıklarını söylemişti. Hükümetin genel tavrı ise çalışanı enflasyona
ezdirmemek. Tahmini enflasyona göre zam öneren maliye kanadı, enflasyon farkını
da vererek, ekstra taleplere kapıyı kapatıyor.
Buradan baktığımızda, memurlara da işçilere verilen artışa
yakın rakamlar gelecek. Bunun üzerindeki her artış, Memur-Sen’in etkisi ve
hükümetin önümüzdeki yıllarda gireceği seçim zaafının sonucu olacak.
Daha önce de söylemiştik, toplu sözleşmenin en önemli
konularından biri de halen kadrosuz olan sözleşmelilerle, 4/C’liler. Hükümetin
4/C’lilere kadro vermesi uzak ihtimal, ancak mali ve sosyal haklarındaki
düzenlemeler memnun edici olabilir. Daha önce hiçbir hakkı olmayan 4/C’liler gelinen
nokta itibarıyla bir çok kazanıma sahip oldu. En basiti, çalışma süreleri 11 ay
28 gün oldu.
Bunun dışında konfederasyon ve sendikalar hafta içi toplu
sözleşme taleplerini açıkladı. Memur-Sen, emeklileri
de kapsayacak şekilde taban aylığa 2014 yılı için 100 lira zammın yanı sıra
gelecek yıl için yüzde 6+6, 2015 yılı için de yüzde 6+6 olmak üzere toplam
yüzde 12 zam istedi.
Toplu sözleşme masasında yeri bulunan, ancak talepleri
görüşülmeyecek Kamu-Sen, nasıl olsa vermeyecekler diyerek, memura şirin görünmek
için yüzde 10+10’luk bir artış istedi. En büyük iki hizmet kolunun önemli
talepleri ise; eğitimde ek ödeme, sağlıkta ise ek ödemelerin emekliliğe
yansıtılması, nöbet ücretleriyle ek ödemelerin artırılması geliyor.
Seçimin gölgesinde (kimine göre arefesi), sonuçları önceden kestirilemeyen
bir toplu sözleşme yaşanacak. Sonucu belirlemede etkin güç Memur-Sen Genel
Başkanı Ahmet Gündoğdu ile Başbakan Erdoğan olacak.
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.