A. Kadir Yüksel
Ne Olacak Bu Sözleşmelinin Hali?
Bu ülkede en çok okunan haberlerin içinde, memur maaş zamları, sözleşmeli personele kadro sorunu ilk sıralarda yer alıyor. Statüsünde barındırdığı sözleşmeli personel çok olmasa bile, bir gruba verilecek kadro, neredeyse birinci haber olacak. Hal böyle olunca da hükümet bunun keyfini çıkarıyor. Diğerleri de figüran oluyor.
Nasıl mı oluyor?
Önce sözleşmeliler konusu gündeme taşınır. Sonra kadro talepleri ardı ardına gelmeye başlar. Memurlukla ilgisi olmayan sözleşmeliler bile kadroya girmek isterler. Bunca zaman okuyup, sınavlara girip bin bir güçlükle memur olmayı başaranların yanında, tanıdık torpili ile sözleşmeli olanlar bir anda memur oluvermenin hayalini kurar.
Bu arada, sözleşmelilere kadro meselesi, sendika ve konfederasyonların gündeminden hiç düşmez. Hatta olmayacaklarına inandıkları sözleşmeli veya diğer statüdeki çalışanlar için bile kadro istenir. Peki, bütün bunlar olurken hükümet ne yapar?
TBMM’nin tatile girmesine iki hafta kala, genel kurul gündeminde bu kadar çok madde varken, yangından mal kaçırırcasına yapmak istediği değişiklikleri ‘torba’ diye tabir edilen kanun tasarı ve teklifleriyle TBMM’ye gönderir. Son torba kanun tasarılarında, sözleşmelilere ilişkin bir madde bulunmadığı halde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında sözleşmelilere kadroyu açıklayıverdi. (Bu açıklamadan birkaç hafta önce Memur-Sen heyetinin Başbakan Erdoğan’la görüştüğünü, o görüşmede sözleşmelilerin kadro talebini ilettiğini hatırlamakta fayda var.) Torba konunlar genellikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülür. Bu görüşmelerin birinde muhalefet milletvekilleri, ‘torba değil, çuval oldu’ diyerek tepkilerini dile getirmişti. Bu komisyon toplantılarına yönelik dikkat çekmek istediğim bir husus ise, komisyonların işlevsizliği.
Torbalar dahil kanun tasarı ve tekliflerinde komisyon sürecinde bir sorun çıkmaz. Genellikle geldiği gibi komisyondan geçer. Bunun aksi örneğini 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Yasası’nın çıkma sürecinde yaşadık. Bazı konular komisyon sürecinde yeniden şekillenmişti.
Bu hafta TBMM tatile giriyor. Girmeden önce de her yıl olduğu gibi son haftayı sabahlara kadar çalışarak geçirecek. Devlet memurları ve bir şekilde imzaladığı sözleşme ile devlet memuru gibi çalışanları ilgilendiren konularda yapılacak değişiklikler kabul edilecek. Sendika ve konfederasyonların işi zor. Hükümetten istediğini alamayan sendikaya kızıyor. Sanki kadroyu vermeyen sendika. Bu konuda herkesin kendisini yeniden gözden geçirmesinde fayda var.
Hükümete düşen, arada bir kadro vererek sözleşmeli personel çalıştırarak buradan oy toplamaktan vaz geçmektir. Sendikalara düşen ise her statüde çalışanlara mavi boncuk dağıtmamak, olmadık vaadlerde bulunmamaktır.
Sözleşmelinin bin bir türlü halinde çalışanlara düşen ise, ‘benim işimi yapmazsan istifa ederim’ diyerek sendikalara telefon etmekten ve organize olmaktan vaz geçmektir. Bir arkadaş anlatmıştı, ‘benzin zammına niye tepki göstermiyorsunuz’ telefonları alıyorlarmış. Ak Parti ve iktidar ile kötü olmayı göze almayıp, bunu sendika aracılığıyla yapmak, uyanıklığın bir başka yolu olsa gerek. Kadro alamadığınız zaman organize olarak sendikalara telefon açarak tepki göstermek yerine, organize olarak bulunduğunuz yerdeki Ak Parti teşkilatlarına tepkinizi iletseniz daha çabuk sonuç alırsınız.
Benden söylemesi.
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.