A. Kadir Yüksel
Toplu sözleşme kapıda göründü!
Sendikaların hasat mevsimi olan toplu sözleşme kapıda göründü. Tabi, toplu sözleşmede kimin yetkili, kimin yetkisiz olduğunu belirleyen üye sayılarına ilişkin bilgiler de Resmi Gazete’de, yayınlandı. Üye sayılarına göre, Memur-Sen Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanlığı ünvanını korurken, 11 hizmet kolundan 10 tanesinde yetkili oldu.
Toplu Sözleşme Masası’na Memur-Sen hem heyet başkanı hem de yetkili sendikaları adına katılırken, KESK de kültür hizmet kolundaki yetkili sendikası için bulunacak. Ancak, Kamu-Sen’in yetkili sendikası yok. Yasa gereği taleplerinin de bir anlamı bulunmuyor. Genel toplu sözleşmeye yönelik, Memur-Sen’in talepleri dikkate alınacak. Peki, niçin masadalar? 4688 Sayılı Yasa hazırlanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in iyi niyet, katılımcı ve demokratik anlayışı sayesinde orada bulunuyorlar. Bu arada KESK’in de genel toplu sözleşmeye yönelik bir teklifte bulunma hakkı bulunmuyor.
Gelelim toplu sözleşmeye…
Görünüşe bakılırsa, gündemin ilk sırasında maaş artışları bulunuyor. Ancak kazın ayağı hiç de öyle değil. Kamu görevlileri biraz sitem etse de, maaş artışında hükümetin söylediğinden öte yol olmadığını bildikleri için sendikaları fazla suçlamıyor. Sendikaları uğraştıracak konuların başında kadro alamayan sözleşmelilerle geçen yılki toplu sözleşmeden ek ödeme alamayanlar geliyor.
Maaş zammı konusunda sendikalar ve memurlarla ilgili görüşümeye tepki gelebilir. Buna da bir açıklama yapmak istiyorum; Sendikalar, üyelerinden aldıkları güçle yumruğunu masaya vurur, sokağa iner. Ancak ben son yıllarda arkasında binlerce, on binlerce memuru alarak eylem yapan sendika ya da konfederasyon hiç görmedim. Memurlarımız kusura bakmasınlar, sadece sendikayı arayıp, üyelikten istifa etmekle tehdit ediyorlar. Sendikanın yanında olmaz, ona güç vermezseniz sendika haklı talebini nasıl eylemleştirip kazanca dönüştürecek?
Hükümetin, işçilere toplu sözleşmede bu yıl için yüzde 4+3; gelecek yıl içinse yüzde 3+3 zam önermesine bakıldığında memurlara çok süper bir zam beklemenin anlamı yok. Tabi, memur sendika ve konfederasyonları daha yüksek bir zam almak için mücadele edecek. Ancak son sözü Başbakan Erdoğan’ın vereceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Masada uzlaşma sağlanamayacak, konu hakem kuruluna gidecek, orada da son sözü siyasi irade söyleyecek. Bağımsız bir hakem kurulu oluşturulmayınca, memurlara düşen de oradan çıkan zam oranına razı olmak.
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.