Mustafa Kır
Adliye, TSK ve Emniyet önlerini eylem alanına çeviririz
Kamuda
başörtüsü kısmen serbest, kısmen yasaktır.
Bilindiği
üzere demokratikleşme paketi 30 Eylül 2013 Pazartesi günü Saat 11.00 da
Başbakan Sayın: Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Paketin açıklanmasının
üzerinden bir hafta geçmesine rağmen tartışmalar daha ziyade andımızın
kaldırılması ve başörtüsü yasağının kısmen sonlandırılması üzerinden
sürdürülmektedir.
Paketin
içeriğinde yer alan ilkokullarda her sabah söyletilen andımızın kaldırılması,
25.10.1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair
Yönetmeliğin 5. maddesinde kadın kamu çalışanları için getirilen kısıtlamaların
sonlandırılarak; eğitim, öğretim, çalışma ve sosyal güvence haklarının teminat
altına alınması, siyasi partilere üye olma yasağının kaldırılması, dini
vecibelerin yerine getirilmesinin engellenmesinin ceza kapsamına alınması,
nefret suçu cezasının artırılması, kişisel verilerin korunmasına yasal
düzenleme getirilmesi, özel okullarda farklı dil ve lehçelerin önünün açılması,
toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan bazı
düzenlemelerin kaldırılması, yardım toplama konusunda yaşanan sıkıntıları
bertaraf edecek yasal ve idari düzenlemelerin yapılacak olması, gibi hususları temel
insan hak ve hürriyetleri açısından son derece olumlu ve önemlidir.
Yasalarda
olmayan bir yasağın ihdasıdır.
Anca
karma eğitim, erkek kamu görevlilerinin kılık-kıyafet serbestliği ile ilgili taleplerinin
dikkate alınmaması, halkının %99’u Müslüman olan bir ülkede inanma ve inandığı gibi
yaşama hürriyetinin gereği olan kamu kurumlarında ibadethane açılmasının yöneticilerin
isteğine bırakılırken, özellikle Cemaatle kılınması gereken Cuma namazı için mesai
saatlerinin düzenlenmesine yönelik idari bir tedbirin öngörülmemiş olması, kamu
sendikalarına grev hakkının tanınmaması, İmam-Hatip Liselerinin dışındaki ilk ve
ortaöğretim öğrencilerine ilişkin başörtüsü serbestliğinin getirilmemesi, özellikle
demokratikleşme adı verilen bir paketin içerisine TSK, Adliye ve Emniyet
teşkilatında çalışan bayanlar için başörtüsünü yasal olarak yasaklayıcı hükümlerin
konulması; olmayan bir yasağın ihdası anlamına gelir ki, böyle bir uygulamayı demokratik
anlayışla bağdaştırmamız mümkün değildir.
1982
yılında çıkarılan ve 12 Eylül Darbesi ürünü olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik dışında Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde Anayasa ve yasalarımızda, YÖK Kanununda ve YÖK disiplin
yönetmeliğinde, Devrim Kanunlarının içinde yer alan; Tevhid-i Tedrisat, Bazı kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ile
Şapka Kanununda ve iç hukukumuzdan saydığımız evrensel hukuk metinlerinde,
başörtüsünü ima yoluyla bile yasaklayıcı bir hüküm mevcut değildir.
Bu
gerçek ortada iken, yıllardan beri hukuksuz bir şekilde kamu kurumlarında
sürdürülen başörtüsü yasağının demokratikleşme paketiyle birlikte kökten sonlandırılması
beklenirken, TSK ve Emniyet mensupları ile Hakim ve savcılık gibi meslek
gruplarını seçen bayan kamu görevlilerine başörtüsünü yasaklayıcı hüküm getirilmesi
ile yasal olmayan bir başörtüsü yasağı yasal hale getirilmiş olacaktır.
Kısmi
de olsa din ve vicdan özgürlüğüne sınırlama konulamaz.
Kısmi
de olsa düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü kısıtlayan böyle bir düzenleme şekli:
Anayasa’nın 24. Maddesinde ifadesini
bulan:“Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.14 üncü
madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.”
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9.
Maddesinde ifadesini bulan: ”Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne
sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya
topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak
suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.” Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Beyannamesinin 18.Maddesinde yer alan:”Her şahsın, fikir, vicdan ve din
hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini
veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim,
tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.” Yine Anayasanın 13. maddesinde yer alan: “Temel
hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir”
hükümlerine temel hak ve özgürlüklere, evrensel hukukun temel ilkelerine aykırılık
ifade edecektir.
Adliye, TSK ve Emniyet önlerini eylem alanına çeviririz.
Bilindiği üzere uzlaşma kültüründen
mahrum olan ve sivil bir anayasa yapmayı beceremeyen ülkemizde yasakçılık
virüsünden kurtulmamız kolay değildir.
30 yılı aşkın bir süreden beri 1982 Darbe Anayasasını değiştiremediğimiz,
darbecileri bile kendi yaptıkları Anayasa hükümlerine göre yargılamaya
çalıştığımız, yine 30 yılı aşkın bir süreden beri hukuki dayanaktan yoksun başörtüsünü
yasaklayan Kılık Kıyafet Yönetmeliğine bile yeni el atabildiğimiz ortada iken, paketin
içinde demokratikleşmeye gölge düşürecek yasağın kaldırılması için daha kaç yıl mücadele vereceğimiz meçhuldür. Demokratikleşme paketi böyle
geçerse Adliye, Emniyet ve TSK önlerini
eylem alanına döndürürüz.
İstisnai
yasaklarla demokrasi karşıtları memmun edilemez
Acaba
yasakçılar başörtüsü yasağını uygularken Diyanet İşleri Başkanlığı
mensuplarını, İmam-hatip okulları ile Kuran kursu mensuplarını yasak kapsam
alanı dışında tutmuşlar mıdır? Şu
iyi bilinmelidir ki Demokratikleşme paketine karşı çıkanları demokratikleşme
paketinin içine istisnai yasak koymak suretiyle memmun etmeniz asla mümkün
değildir.
Din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde
değerlendirilerek kamu kurumlarında kaldırılan başörtüsü yasağının zorunlu eğitim döneminde okuyan kızlarımız ile hâkim,
savcı, polis ve asker gibi üniformalı icra edilen meslek gruplarında çalışan
kamu görevlilerinin istisna tutulmasından çıkarılan anlam; hakimik, savcılık
mesleğini tercih edecek kızlarımızın hukuk fakültelerinde okumalarının, polislik
ve askerlik gibi üniformalı mesleklerde görev almalarının önüne engel
koymaktır.
Demokratikleşme paketi anti
demokratik unsurlardan arındırılmalıdır.
Anti-demokratik
uygulamaların düzeltilmesine yönelik önemli değişiklikler içeren demokratikleşme
paketini son derece önemsiyoruz. Ancak elimize vesayetçi sistemin kalıntılarını
temizleyecek böylesine önemli bir fırsat ele geçmişken, demokratikleşme paketinin
içine sokuşturulan antidemokratik unsurların varlığını da içimize
sindiremiyoruz.
Sadece
kamuoyuyla paylaşılan hakkında yasal ve idari düzenleme yapılmayan paketin
yeniden gözden geçirilerek anti demokratik unsurlardan ayıklanmasını ve
pakette yer almayan taleplerin
değerlendirilmesini arz ederiz.