Hamza Yürekli
Sendikaların Koltukla İmtihanı
14Mart 2014 Tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile okul yöneticileri atanması sil baştan yeniden düzenlenmiş oldu. Kanunun Resmi Gazetede yayımı ile birlikte bulunmuş olduğu kademede dört yılını dolduran müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görevleri 13 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona erdi.
Şimdilerde yöneticilerin yeniden görevlendirmeleri için süreç başladı. Mecliste kabul edilen 6528 Sayılı Yasa ile aslında filim koptu ve müdürlükler bitti. Fakat gelin görün ki sendikalar, yapılacak puanlamayı tartışmanın odağına çekmeye çalışıyor. Hükümet yanlısı olan, karşıtı olan her sendika yeniden görevlendirmede kendi üyelerinin müdürlüğe devam etmesini bekliyor.
Tüm sendikalar öncelikle şunun farkında olmalı ki dört yıllık müdürlerin tamamının müdürlüğü 13 Haziran itibariyle bitmiştir. İlçe ve okul değerlendirmeleri ile görevi biten müdürlerin bir kısmına iyilik yapılarak, yeniden görev verilecektir. Yoksa bir kısmının görevi bitirilecek değildir. Yani şuan yaşanan fiili süreç bir bitişi değil, bir başlangıcı puanlayacaktır. Özellikle muhalif sendikalar filmin şimdi kopacağı gibi bir yanlış peşinden koşarak durumdan vazife çıkarmaya çalışıyor. Oysa atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti. Yasa Resmi Gazete de yayınlandıktan sonra, Anayasa Mahkemesinden de vize almıştır. Kimse kalkıp puanlama objektifti-değildi gibi hikâyeden şeylere giremez, girmemeli. Bundan sonraki süreç bir hak kaybı oluşturmuyor. Tam tersine kimilerine yeni bir hak veriyor. Kimse bana niye yeni bir hak tanımıyorsun deme durumunda olamaz. Zira her şey zaten Resmi Gazetede yayımlanma ile bitmiştir. Görevi bitmiş birinin görevi ikinci kez bitirilmesi diye bir şey söz konusu edilemez. Ha şuan puanlama ile yeniden görevlendirme yapılacaktır. Fakat kimse kalkıp beni görevlendirmezsen hak kaybım olur diyemez. Çünkü elinden yeni bir şey alınmıyor.
Yani anlayacağınız müdürlerle ilgili defter 6528 sayılı yasa ile kapanmıştır. Ha doğru olmuş mudur? Bence hayır. Okul müdür ve müdür yardımcılarına kadar kadrolaşma doğru olamaz. Genel müdürler, il ve ilçe müdürleri anlaşılır, ancak okul müdürleri için bu durum anlaşılamaz. Diğer taraftan muhalif cenahın “hem küfür ederim hem koltuğu kaparım” anlayışı ise hepten saçmalık. Eğer bir fikrin ve ideolojin varsa ona saygın doğrultusunda koltuktan uzaklaşman gerekir. Fikir zamparası olmaya gerek yok.
Yönetici görevlendirme yönetmeliğinde son ve en önemli dönemece girildiği bu sürecin iyi okunması gerekir. Şimdi bir hak kaybı değil, yeni görevlendirmeler yapılacak. Hak kaybı varsa eğer, artık geride kalmıştır.
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.