Yasin AS
Vitrinde Olmayan Memurların Beklentileri
Türkiye Cumhuriyetinin, cumhurla teması ve hizmeti, yani devlet organizasyonunun varlığı, çalışmaları memurların eliyle sunulmaktadır. Bu memurlar, başta Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda farlı farklı unvan ve görevler üstlenerek vatandaşa (cumhura) karşı hizmetle ilgili görev ve sorumluluklarının gereği, yazılı kurallarla belirlenmiş şekil ve sürelerde bir çalışma içinde oldukları herkesin malumudur.
Ancak; burada her kurum, kuruluş ve ya bakanlıkta dikkat edilecek husus, memurların hizmet görüntüsü yani görev ve unvanları nedeniyle farklı muamele gördükleridir. Şöyle ki birkaç örnekle izah edelim Adalet Bakanlığı dendiğinde, Hakim ve Savcılar, Sağlık Bakanlığı dendiğinde Doktorlar, Milli Eğitim dendiğinde Öğretmenler, Tarım Bakanlığı dendiğinde, Veteriner Hekim ve Mühendisler, Orman Bakanlığı dendiğinde Orman Mühendisleri akla gelmekte, örnekleri çoğaltabiliriz. Kurumsal yapılanmalar, çalışma düzeni, sosyal haklar ve ekonomik haklar söz konusu olduğunda önce ve öncelikli olarak bu personel akla gelmekte (gerçi bunlarla ilgili de çok mesafe kat edilmiş değil.) ve bütün çalışmalar bu personel dikkate alınarak yürütülmekte. Bu nedenle akla ilk gelen görev ve unvanların dışında kalan yani vitrinde olmayan vitrin gerisinde her türlü zorluklara rağmen kurumlarının işleyişi için canla başla çalışan idari ve büro memurların sosyal ve ekonomik anlamda hep unutulduğunu görmekteyiz. Bir organizasyonun ilelebet payidar olması, hizmet sunumunun ve her hizmeti sunanların arasında ahenk ve adaletin varlığı ile olur. Bu bağlamda yarınlara güven ve huzur içinde bir toplum ve hizmetinde bir devletin varlığı bütün hizmet erbabının (memurların) adil ilgi ve alaka görmesiyle mümkündür.
Burada söylemeye çalıştığımız şey ülkemizde çalışma barışının en üst seviyeye çıkarılması için tabiiyetinden iftihar ettiğimiz ülkemizin kaynaklarının adil bir şekilde kullanılması yani ücretlendirmeler ve sosyal haklarda adaletin tesis edilmesi ile mümkündür. Örneğin Sağlık Bakanlığını ele alalım “Hekim Dışı” personel konusunda Bakanlık yeterli bir çalışma içerisinde değildir. Ancak doktorlar söz konusu olduğunda çok kısa zamanda bir birinin tersi sayılabilecek yasal düzenlemeler yapılmakta hatta siyasi erk çoğu zaman istediğini tam olarak yapamamakta çünkü doktorların talepleri baskın gelmektedir. Yine aynı bakanlığın “Hekim Dışı” personel söz konusu olduğunda personel lehine düzenlemelerde adeta ceplerinde akrep varmış gibi davranılmaktadır. Bu örneği diğer bütün kurum ve kuruluşlar için çoğaltmak mümkündür. Vitrin gerisinde kalan memurların da, görülerek dikkate alınması dileğiyle.
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.