Yasin AS
Anayasa mı? Güldürmeyin!
Anayasa mı? Dediniz. Günümüz dünyasında ülkelerin hukuk normlarının telini anayasalar oluşturur. Öyle ki bu anayasalar önce kutsanır dokunulmaz addedilir. Ve çoğu zaman insanlık tarihinin çevrilen her bir yaprağında en az çevrilen tarih yaprağı kadar geri kalır çağdışı kalır. Bunu değiştirmek ve içinde olunan çağa update etmekle mükellef olan gerçek ve tüzel kişiler kısır döngülerle haftalarca aylarca hatta yılarca yapamazlar. Dokunamazlar.
Ancak gücünü baruttan alan ve bu güncellemeden sorumlu kişi ve kurumlara karşı vazifesi gereği sorumlu olan biri ve/veya birileri bir gecede kutsanmış anayasayı ters yüz edip askıya alabilmekte. Yani bu yazılı hukuk kuralları halka olduğundan fazla değer verilerek halk uyutulmakta en iyisi için yıllarca yapılan çalışmalarda ulaşılan veriler hukuki anlamda kendine hayat hakkı bulamaz iken barutla gelen yeni metinler bir gecede tedavüle çıkabilmekte.
Tabiî ki yukarıda yazılanlar her ülke için geçerli değildir. Örneğin İngiltere olarak bildiğimiz Büyük Britanya veya Birleşik Krallık dediğimiz ülkenin bir anayasası yoktur. Bu ülke aynı zamanda demokrasinin beşiği olarak adlandırılmakta olduğunu da unutmayalım.
Hal böyle iken ülkemizde ki anayasa çalışmaları ve uygulamalarına baktığımız da yukarıda ki başlığı koymak konusunda tereddüt etmedim. Şöyle ki şu an 24. dönem Millet Vekilleri ile çalışmalarını sürdürmekte olan TBMM Cumhuriyet tarihinin temsil oranı en yüksek dönemlerinden biri olarak teşekkül olmuş durumda ancak siyaset kurumu kendi onurunu yüceltecek adımlar atmak yerine ayak sürtüyor ve yeni anayasa ortaya konamıyor.
Mevcut anayasanın işlevliğine baktığımız da karşımızda Ana sıcaklığından ziyade vicdanı merhameti ve insan sevgisi olmayan ceberut bir üvey baba gaddarlığını görmekteyiz. Ailenin korunmasının anayasa güvencesi altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bilmenin ötesine geçemiyoruz. Şöyle ki devlet memurlarının atama nakil ve yer değiştirme yönetmelikleri her zaman bu anayasanın üzerinde olmuştur. Acımasızca uygulanan bu yönetmeliklerden dolayı her yıl yüzlerce aile mağdur edilerek acılar yaşatılmaktadır. Örneğin Sağlık Bakanlığın ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın da eş tayini ile ilgili yaşananlara bir göz atalım (Diğer bakanlıklar da çok farklı değil.)Sağlık Bakanlığında Eş tayinlerinde uygulanan norm ve bölge sisteminden dolayı aynı unvanlı bir doktorun becayişle bile eşinin yanına gidemediğine şahit oluyoruz. Aynı şekilde Hemşire ve diğer sağlık çalışanları içinde merhametten yoksun uygulamalar söz konusudur. Es ismiyle Tarım Bakanlığında da durum farklı değildir. Eş tayini norm düşüklüğü bahane dilerek değerlendirilmeye tabi tutulmayan bir kesime karşılık bilgisayar ataması ile mazeret olmaksızın tamamen puana bakılarak yapılan tayinler. Her iki örnek ve verilemeyen birçok örnekten anlaşılacağı üzere, anayasanın ailenin korunması ilkesinin yerlerde süründüğünü görüyoruz. Ondan dolayı anaysa mı! dediniz. Güldürmeyin diyorum.