Emrullah Aydın
Eğitim Politikalarında İstikrar Şart
Ak Parti iktidarının onbirinci yılında altıncı Milli Eğitim Bakanı ile bakanlık yönetilmeye çalışılıyor. Bakanların koltukta oturma süreleri farklı olsa da ortalamaya bakıldığında iki yılda bir bakan değişmiş.
Gelişmiş ülke politikalarına bakıldığında eğitimin en istikrarlı yönetilen bakanlık olduğunu görürüz. Sadece bu hükümete has olmayan eğitim politikalarındaki istikrarsızlık, geleceğimizi tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizin son yirmi yıllık eğitim politikalarında adeta deneme yanılma yöntemiyle en az yirmi farklı uygulamanın olduğuna şahit oluyoruz. Sınıf geçmeden kredili sisteme, kesintili eğitimden kesintisiz ve zorunlu eğitime, sonra tekrar kesintili oniki yıllık zorunlu eğitime, SBS’denLGS’ye, ortaöğretime geçişte tek sınavdan üç sınava, sonra tekrar SBS ile tek sınava, liselerde kredili sistemden tekrar sınıf geçmeye, üniversite sınavında ikiden teke, tek sınavdan beş sınava, liselerin Anadolu liselerine dönüşmesi, sonra tekrar mahalle mektepleri, sınav sistemlerinde belirsizlik gibi saymakla dahi baş döndüren değişiklikler. Bunların yanında teftiş, müfredat ve daha diğerleri.
Yirmi yılda yirmi ayrı cendereye sokulan öğrenci ve öğretmenlerin halini düşünemiyorum. Öğrenciler için kaybolan bir nesil ifadesini üzülerek kullanmalıyım. Öğretmenlere ise her şeye rağmen gösterdikleri fedakârlıktan dolayı şükranlarımı sunuyorum.
Bu yazıda daha yakın geçmişe, son iki bakanın uygulamalarında ki çelişkiye dikkat çekmek istiyorum.
Sayın Ömer Dinçer’in en önemli reformlarından biri; öğrenci kıyafetlerinde serbest kıyafet uygulamasına geçilmesi idi. Kasım 2012’de yapılan değişiklikle ilk, orta ve lise öğrencilerine bir sonraki eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere kıyafet serbestisi getirildi. Resmen bir sonraki yıl yürürlüğe gireceği yönetmelikte belirtilmesine rağmen, Sayın Dinçer’in de teşvikiyle yönetmeliğin çıktığı tarihten itibaren fiili olarak serbest kıyafet yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin öngördüğü 2013-2014 eğitim öğretim yılı başlamadan hop yeni bir değişiklik. Anlamak mümkün değil. Bu iş bu kadar basit mi? Yada işler bu kadar hesapsız mı yürüyor? Şahsım olarak serbest kıyafete geçişte başörtüsü de doğal olarak serbest olacaktır ümidiyle, değişikliğin olmasından yanaydım. Gelin görün ki 1982 darbe yönetmeliğinden daha vahim bir şekilde yönetmeliğin sadece o kısmı “başı açık” ifadesi aynen korunuyordu. Tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Her şey serbest, örtü yasak. Sonra Sayın Nabi Avcı’nın yaptığı değişiklikte yeniden ümitlendik “başı açık” ifadesi bu defa kalkar diye, ama nafile. Formaya geri dönüş ve yasağa devam. On ay önce ne oldu? Şimdi ne değişti?
Yine, Sayın Dinçer dönemi uygulamalarından biri de Akşam Sanat Okulu statüsündeki öğretmenevlerinin ve genel depoların kapatılması. Yetmiş civarında öğretmenevi ile bakanlığa ait iki genel depo kapatıldı. Sayın Dinçer bakanlığa devam etseydi diğer öğretmenevleri sıradaydı. Ama şimdi bu konu kapanmış durumda. Şimdi soruyorum; bu işler bu kadar hesapsız mı yapılıyor? Bakan geliyor kapanacak, bakan gidiyor konu kapanıyor. Öğretmenevleri kapatılsın demiyorum. Yapmayın Allah aşkına! Ne olur ince eleyip sık dokuyalım. Bunun adı eğitim ve malzemesi insan. Bu kadar kolay olmamalı bu işler. Demek ki Sayın Avcı daha erken başlasaydı hiçbiri kapanmayacaktı.
MEB yapacağı değişikliklerde on defa, yüz defa düşünmeli. Konunun paydaşlarıyla, öğretmenlerle, müdürlerle, sendikalarla işbirliği içerisinde olmalı. Ülkemizin eğitim adına kaybedeceği bir dakikası dahi yok. Yeterli analizler yapılmalı, sonra gerekli adımlar atılmalı. Önce adım atıp, sonrasını gözlemlemek doğru bir yaklaşım olmaz. Ne gençlerimize ne de eğitim camiasına hayal kırıklıkları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Tüm bunlara rağmen ümitliyiz. Zira ümitsizlik eğitim camiasının lügatine yakışmaz.Bizim ümitli olduğumuz kadar da bakanlık tedbirli olmalı.
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.