Murat Çelik
Allah Biliyor da Sizi Başbakan Yapmıyor
Demokratik ülkelerde hükümet edenlere en büyük eleştiriler bilimsel çevrelerden gelir ve çok ciddi yankı bulur. Çünkü bilim adamı evrensel ilkeler çerçevesinde demokrasi, hukuk kültürüne eleştirel yeteneğe özgür düşünceye sahiptir bunlara sahip olduğu için Halk arasında muteberdir, özellikle Avrupa ülkelerinde siyasetçilerin karşı karşıya kaldıklarında en dikkat ettiği çevre akademik çevredir.
Şöyle yakın geçmişi bir düşünün hele, hayalinizde canlandırın "ikna odaları" denen işkence haneleri. Cumhuriyeti kurtarma saikiyle ve "emret paşam" demokratlığının en uç noktalarını damarlarındaki elit kanın mihmandarlığı ile şaha kaldıranların gencecik kızcağızlara yaptıklarını bir hatırlayın. Peki böyle bir bilim adamlığının / kadınlığının Halk üzerinde itibarı olur mu?
21. yüzyılı geride bırakıyoruz ama bu kafaları geride bırakamadık hala. Şu herkese ‘"çocuk"ve "bilmiyorlar" nazarı ile bakan muhalefette iken demokrat ve hukuk perver, kendine bir Üniversite yönetimi teslim edildiğinde ise ‘’ Benim Üniversitem Ülen !" Cüneyt kahramanlığı ile ‘"Ben sizin babanızım ben ne dersem o olur" repliği arasında git geller yaşayan koskoca adamlar.
Bunun bir yansıması 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunun 13. Maddesinin b bendinin keyfiyete tabi sürgün maddesi olarak kullanılması.
--Bakın ne diyor: ( Rektör’ün, yetki ve sorumlulukları: )
13-b-4 : Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.
--Yargı bu duruma ne diyor: Danıştay Daire 8 Esas No:2003/2047 Karar No:2004/352
Özetle: 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 13/b-4 maddesiyle Rektöre tanınan yetkinin; öğretim elemanlarının veya diğer personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli sürelerle geçici olarak görevlendirilmelerini içeren yetki olarak düzenlendiği bir nakil maddesi olarak kullanılamayacağı açıktır.
Bu durumda, davacının görevlendirildiği birimde hizmetine duyulan ihtiyacın somut ve nesnel gerekçeleri ortaya konulmaksızın ve belli bir süre belirtilmeksizin tesis edilen dava konusu görevlendirme işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Olayın mali boyutunu ise Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ise şöyle ortaya koymuş: (14/03/2012 tarih ve B.07.0.BMK.0.17.523-1761-3285 sayılı yazı )
Özetle; …. Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı şahsın, aynı yerde ve aynı iş için geçici geçici görevlendirilmesi halinde, ilk 90 için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında gündelik ödenmesi mümkün olup, …
Hadi canınız sıkıldı Harcırah Kanununa, Geçici görevlendirme yönetmeliğine girmeyeyim….direk pratik yansımalara bakalım:
İNSAF YOK VİCDAN İZİNDE
Bu benim sözüm değil Üniversitelerin akademik ve idari kadrolarının bu hükmün uygulanışına ilişkin sözü.
Bir amirinizin canını mı sıktınız, idarenin hoşuna gitmeyen bir davranışta mı bulundunuz ya da devlet memurları Kanununa göre bir hakkınızı kullanmaya mı çalıştınız veya hukuka – kanunlara uygun olmayan bir işte itiraz mı ettiniz… Hadi bakalım yürü … Hele hele bir de kara kaplı deftere yazıldıysanız ‘’ harcırah falan yok, sürtsün burnu biraz ‘’…
Yargı kararları mı? O ne ki. Yenir mi içilir mi ? Performans sistemine katkısı nedir?
Valla kusura bakmayın sayın hocalarım Allah biliyor da sizi Başbakan yapmıyor eğer Başbakan yetkisi elinizde olsaydı yapabileceklerinizi düşünmek bile istemiyorum.
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.