Murat Çelik
Açıköğretim Büro Çalışanlarından Mektup
Yurt genelinde faaliyet gösteren ve 81 ilin bazılarında bir, bazılarında birden fazla büro ile hizmet veren bu devasa yapı, nicelik itibarıyla dünyanın sayılı dev kurumları arasında. Akademisyenler çeşitli vesilelerle açıköğretim sisteminin nereden nereye geldiğini, sistemde meydana gelen değişmeleri, bundan sonra yapılacakları değerlendiriyorlar bu ara. Anadolu Üniversitesi döner sermayesinin bel kemiği olması, öğrenci sayısı itibarıyla bir dev olması hesabıyla bu yapılan çalışmalar belki de az bile.
Bu yazımızda, özellikle bu sistemin, hizmeti tüm Türkiye’ye yayan büro çalışanları açısından nereden nereye geldiği üzerinde duracağız. Burada baz yıl olarak da tüm yurt sathına yayılmanın tarihi olan 1993 yılını kabul edeceğiz.
Aralık 1993’ten itibaren o dönemin hükümetinin ve Anadolu Üniversitesi’nin ortak projesi olarak tüm illerde AÖF büroları açılmaya başlandı. Çoğu Eskişehir kökenli olan memurlar işe alındı ve Şırnak’tan Edirne’ye kadar tüm bürolara yolluksuz ve harcırahsız olarak gönderildi. Hiç unutmuyorum, bir arkadaşım ilk toplantıda, ‘Bunu bize niye yaptınız. Evimdeki buzdolabını satıp gittim görev yerime, beş yaşındaki kızıma dört ay boyunca neden muz alamayacağımızı anlatmak zorunda kaldım…’ demişti. Çoğu memur görev yerine ulaştığında bomboş dükkândan bozma yerlerle karşı karşıya kaldı. İlk görev yerine giden memurlardan biri olarak karşılaştığım manzara, Aksaray’da 3 No’lu belediye iş hanında, belediyeden kiralanmış 4 adet 18 metrekarelik bomboş dükkân. Bu mekânları nasıl öğrenci bürosu haline getirdiğimizi uzun uzun anlatmayacağım, gerek de yok zaten. Kayıtlar el ile yapılıyor, toplanan evraklar bizzat büro yöneticileri tarafından Eskişehir’e getiriliyor; zorluklar bir yana, hoş olan tek şey, tüm fakültede hatta üniversitede bir heyecan, ‘bürolar gelmiş.’ Yapılan toplantılarda rektör veya rektör yardımcısı, dekan, merkez büro yöneticisi vs. Akif Hoca halimize bazen tercüman oluyor, bazen kendine göre hadsizliklerimizi baskılamaya çalışıyor…
Devlette genel temayül, ‘kural koy, kuralı uygulayacak kurumu oluştur’ biçimindedir. Ama o dönemin anlayışı, ‘önce yap, sonra kitabına uydur’ şeklindeydi. Bu anlayış nedeniyle belki 20 yıldan bu yana sistemin ihtiyacı olan altyapıyı oluşturacak ne hukuki mevzuat ne de teşkilat tam olarak oturtulabilmiş değildir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi gibi 81 ilde 105 birimle hizmet veren, teşkilat yasası olmayan kaç kurum var. Bir düşünün, bir yönetmelik maddesinden hareketle tüm yurtta örgütlenen bir yapı… En basit ama aslında hukuksal açıdan çetrefilli durumu ortaya koymaya çalışalım. 2547 sayılı Kanun’un 13. maddesi, rektöre, gerekli görülen hallerde ilgili personeli ilgili birime görevlendirme yetkisi verir. Mahkeme kararlarına ve normatif hukuka göre bu ‘geçici bir görevlendirme’ yetkisidir. Geçici görevlendirme, bir yönetmeliğe göre yapılıyor diğer kurumlarda; memurun rızası olacak, bir yılda 6 ayı geçmeyecek, geçici görevlendirme ödeneği ödenecek… falan filan. Allah aşkına 20 yıllık geçici görevlendirme mi olur, hem de beş kuruşsuz. Bugün bile üniversite idaresinin canı sıkıldı mı, Eskişehir merkez kampüsünde görev yapan öğretim görevlisinden memuruna kadar bürolar sürgünün hazır zemini.
İlk görevde yükselme sınavını 2011 yılında yapan kurumumuzda bürolara kadrolar verilmeye başlandı. Sınava girip önce şef, sonra şube müdürü olduk (Allah emeği geçenlerden bin kere razı olsun, yoksa yıllarca bilgisayar işletmeni kadrosuyla yöneticilik oyunu oynamaya devam edecektir). Şube müdürlükleri… Ama şube yok ortada… Açıköğretim Fakültesi… Peki, böyle bir kadrolama sistemi kaç yükseköğretim kurumunda var. Dedik ya, normal mevzuatla, şu andaki mevzuatla bu sistemin götürülebilmesi mümkün değil.
Arkadaş, eş durumundan ya da sağlık nedenleriyle tayin istiyor. Olmaz, senin kadron oraya ait, şube müdürlüğünü bırak git… Memurun kadro yeri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi veya Mali İdari İşler Daire Başkanlığı gibi bir yasal birim ama sen diyorsun ki, olmaz, o kadro AÖF Bürosu’nun. Böyle gariplikler ancak böyle gerçekleşebilir.
20 yılımı dolduruyorum 2013 Aralık ayında 20 kere yemek yememişimdir belki kendi kurumumun yemekhanesinde. Ha, bir de el gibi 5 lira ödeyip yemek yediğim dönemler de oldu kendi kurumumda sırf inadıma. Servis araçlarından toplu olarak sanırım birkaç kere yararlandık diye hatırlıyorum, en son da görevde yükselme sınavına götürülmüştük. 20 yılda bir kere konser dinledim, sinemadan yararlanmak daha nasip olmadı. Spor salonundan, açılan kurslardan genelde bihaber olmamız normal, nankörlük etmeyeyim Eskişehir’de olduğumuz zamanlarda sanırım 5-10 kere mediko sosyal hizmetinden istifade etme imkanımız oldu. Gene ben en iyisiyim biliyor musunuz, daha dekanını yolda görse tanımayacak çalışanlar var bürolarda.
Şimdi nankörlük etmeyeyim, 30. yıl münasebeti ile Antalya’da topladı idaremiz bizi. Hevesle gittik, hatta içimizde saftirik bir umut vardı niye bilmem. Ama sonunda üç günlük harcırahı dahi ödemekten imtina etti idaremiz. Tabi kabahat yüzde 100 bizimdir mutlaka, hem kaçımız Antalya’yı hem de 5 yıldızlı bir otelde tam üç gün görme imkanı elde edebiliriz ki buna şükretmek lazım(!)
Yıllarca yokluklarımızın ve yoksunluklarımızın karşılığı, ‘döner sermayeden en yüksek payı siz alıyorsunuz, daha ne yapabiliriz ki’ oldu ve hep geri çevrildi taleplerimiz. Ama ne para, birçoğumuz hükümetin verdiği ek ödemenin altında döner sermaye payı alıyorduk, hatta bazı arkadaşlar mahsuplaşma gereği yılsonu yatan üç beş kuruş için amma sevindirik oluyorduk. Yani aslında hiçbir zaman döner sermayeden pay almamıştık, yapılan, hükümetin verdiğinin döner sermayeden karşılanmasıydı bizim için. Hatta hep zararımıza çalıştı bu sistem, vergilendirmeden dolayı.
Öğrenci şikâyetinden dolayı sigaya çekilen büro çalışanı, o öğrencinin attığı tokadı görselleyen CD’yi fakülte sekreterine gösterdiğinde tepki ne kadar ilginçti: ‘CD’de ses yok.’ Akşam saat 22.00, çevik kuvvet imdada yetişmese büro çalışanları linç edilecek. Evet, yılların uç beyleri. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hizmetlerinin illere götürülmesinin emekçileri, kayıt, kayıt yenileme işlemlerinden, kimlik-kitap-diploma dağıtımına, belgelerin düzenlenmesinden, her öğrenciye sistemin anlatılmasına kadar birçok işi gören ve her türlü birebir tepkinin ilk muhatapları.
Yukarıdaki anlatılanlara, belki, ‘ne var bunda’ diyebilirsiniz. Gene başkasının canı yanmasın, ben kendimden örnek vereyim. 2 Eylül’den 25 Ekim’e kadar sadece sisteme kesin kaydı yapılan öğrenci sayısı 5.840 kişi, bir o kadar, hatta daha fazla kayıt yenileten öğrenci. Bu öğrencilerin bazıları bir, bazıları iki öğrenci belgesi düzenlettirir, erkek öğrencilerin yaklaşık yüzde 60’ına herkesin anlayacağı tabirle tecil belgesi düzenlenir. Bu arada diploma dağıtımı, var olan kitapların dağıtımı, kimlikler-tanıtım kartlarının dağıtımı, kayıtlı öğrencinin diğer öğrencilik işlemlerinin takibi yapılmaya devam eder. Bunun yanı sıra belgesi eksik ya da yanlış düzenlenmiş öğrencinin işleminin yapılmaması nedeniyle verdiği tepki yumuşatılırken, diğer yandan eksik kitap nedeniyle, ‘parayı peşin alıyorsunuz, nerede benim kitaplarım kardeşim’ diye hesap sormayı, hakkımı ararım kardeşim havasıyla memura pompalayanlar, 444 10 26’yı aradım, hep meşgul deyip yedi ceddimize hal hatır soranlar, kayıt evraklarından biri olan askerlik belgesi istendiğinde, ‘ben polisim la ne belgesi aslanım’ babayiğitliğini sergileyenler, sistemdeki resminiz aranan şartlara uygun değil dendiğinde siyasi tartışmasını bu duruma adapte etmeye çalışan yeni yetme küçük burjuvanın, ‘başörtülü fotoğrafı alıyorsun da niye mayolu boydan fotoğraf olmuyormuş geri kafalı, senin gibiler yüzünden bu millet hala nefes alamıyor’ çığırtkanlığı… Yani sözün özü, biz sadece kayıt yapmayız. Ha, bu arada bir kampüs ortamında değilsinizdir, polis çağırırsanız olay bitiminden sonra ancak büroya gelir, işittiğin hakaret de yanına kar kalır. Büroların mesaisi keyfiyete tabidir. Öğlen arası açık olacaksınız, hizmet verilecek, emir açık ve nettir, öğrencilerin işi bitesiye kadar büro açık kalacak, hizmete devam. Bir günde 12 saatten fazla çalışmak zorunda bırakılan kaç üniversite çalışanı var…
Bütün bunların karşılığında en son yasa değişiklikleriyle, ‘göz nurunuz, gözyaşınızın olduğu döner sermayeden performans katkı payı almanız mümkün değildir.’ II. öğretimde mesai saatinden sonra görev yapan idari personele K cetvelindeki mesai ücretinin üç katına kadar ücret ödenir ama siz bundan yararlanamazsınız, çünkü II. öğretim değil, açık öğretimde görevlisiniz. Bir umut, saldırırsınız; bizim yaptığımız iş belli sürede bitirilmesi gereken bir iş, bize performansı kaldıran 666 sayılı KHK’nın geçici 13. maddesi bu işler için bir öngörüde bulunmuş amirlerimize bu durumu bir iletelim (çünkü madde, kurumun müracaatı diyor), bu çetrefilli ortamda Maliye ile birçok sorunu aşmış olan büyüklerimize arz edelim. Cevap: ‘Biz görüştük, sıcak bakılmıyor, emsal teşkil eder diye.’ Allah aşkına sayın büyüklerim böyle bir emsal var mı?
Performans ödemesi yok, II. öğretimde idari personele yapılan ödemelerden yararlanma imkânı yok, diğer kurumlardaki fazla mesai ücretinden yararlanmak yok. ‘Takas izni kullandırıyoruz ya kardeşim.’ Onu da kullandırmayın, zaten bütün sistem sizlerin büyük gayretleriyle ayakta duruyor(!) Kolay mı, tüm büro çalışanları öğle arası çalışırken, yemekhanede 1,67 liralık devlet katkılı yemeği yemek.
Kusura bakmayın, eğer hakkımız varsa, size bu hakkı helal eden de yok.
Gerçekten artık yeter büyüklerimiz, büyüklüğünüzü bir de biz görelim. Büyüklüğünüzü hep şamarla mı gösteriyorsunuz siz evlatlarınıza.
Sayın Başbakanım, Maliye Bakanım, Milli Eğitim Bakanım, YÖK Başkanım, eğer ‘haksızsın’ diyorsanız, boynumuz kıldan ince amma hak için biraz da bizim durumumuzu görün.
Sözümüzü söyledik, bundan sonrası, başta amirlerimiz olmak üzere, büyüklerimizin vicdanına kalmış.