SENDİKA
Eğitim Bir Sen: Talimatla yönetici atamaları iptal ediliyor
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama ve Yer Değiştirme Dönemleri başlıklı 23. maddesinde,Seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdüryardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da gerçekleştirilir denilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Atama başlıklı 37. maddesinde ise, Okul ve kurum müdürleri ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmetsüreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir hükmü yer almaktadır.
Söz konusu kararnamenin Düzenleyici İşlemler başlıklı geçici 6. maddesinde de ...Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunurhükmüne yer verilmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname gereği yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılması için belirtilen bir yıllık süre üzerinden altı aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme, Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği gibi personel atamalarına ilişkin temel yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılmadığı için uygulamalarda ikilem yaşanmaktadır.
Eğitim Bir Sen bir açıklama yaparak, eğitim kurumlarına yönetici atamada belirsizlik yaşanmasının tepkilere neden olduğuna dikkat çekti. Yönetmeliğin açık hükmüne rağmen ilanların sözlü talimatlarla geri çektirildiğini belirtn sendika yönetimi "Sözlü talimatın geçerliliği başlı başına bir sorundur. Devletin dili, yazılı dildir. Bu durum Bakanlık bürokrasisi için asla iyi bir sınav değildir. Bakanlık, illerin daha sağlıklıadımlar atarak, sonraki süreçlerde hukuki sorun yaşamaması için ya KHKnın öngördüğü değişiklikleri yapmalı ya da mevcut yönetmeliğe göre atama sürecinin hemen başlatılması talimatını vermeli, yaşanan belirsizliği bir an önce gidermelidir." dedi.