GÜNDEM
Milletvekillere kıyak üstüne kıyak!
6385 sayılı Kanunla gazeteciler ile milletvekilleri yeniden fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştı. Milletvekilleri kendileri için bu hakkı geri alırken, 2008 yılında yıpranma hakkı ellerinden alınan gazetecileri de kapsama dahilederek basından gelebilecek tepkileri bertaraf etti.
Bu düzenleme ile birlikte 5510 sayılı Kanunla kapsamdan çıkarılan bu iki grup yeniden yıpranma kapsamına girdir.
Kamuoyunda milletvekilleri nasıl yıpranıyor!şeklindetartışmalar devam ederken, milletvekillerine yapılan asıl kıyağın 6385 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde olduğu ortaya çıktı.
SSK veya Bağ-Kurdan aldıkları emekli aylıklarını kestirerek Emekli Sandığı ile devamlarını sağlayan milletvekillerinin, 7 bin lira düzeyinde olan milletvekili aylığından yararlanabilmesi için iki yıl süreyle vekillik yapmaları ve yine iki yıl süreyle Başbakanlık müsteşarı emsal alınarak sigorta primi veya emekli keseneği ödemiş olmaları gerekmektedir.
2 Yıl Görevde Bulunma ve Kesenek Ödeme Şartı Kaldırıldı
6385 sayılı Kanununla 5510 sayılı Kanunun geçici 38 inci maddesinde yapılan düzenlemede SSK ve Bağ-Kurdan emekli olan milletvekillerinin, 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmaz. hükmü ile birlikte Sayın Milletvekillerimizin 2 yıl bekleme ve kesenek ödeme yükümlülükleri ortadan kaldırıldı.
Halen Milletvekilliği Devam Edenlere Mevcut SSK veya Bağ-Kur Günleri Üzerinden Kıyak Aylık
SSK veya Bağ-Kur emekli aylıklarını kestiren milletvekillerine 5434 sayılı Kanuna göre aylık bağlanabilmesi için bunların hizmet yıllarının kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl olması gerekmektedir. Bu sürelerden eksik günleri olan vekillerin en fazla 15 yıl borçlanma yapmak suretiyle bu günleri tamamlama imkanı bulunmaktadır.
Ancak, vekillerimiz ilave maliyete katlanmasın diye, sadece bu dönemdeki milletvekillerinin 20 ya da 25 yıldan eksik olan günlerini tamamlatma yerine, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında olan ve kesilen aylıkları bu Kanunun 43 üncü maddesindeki aylık seviyesine yükseltilmek suretiyle yeniden bağlanır. Hükmü ile SSK veya Bağ-Kur emeklisi milletvekillerine buralardan emekli oldukları gün sayıları yeterli kabul edilerek 7 bin lira aylık verilmesi sağlandı.
6385 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucunda;
- Vekiller her yılları için 90 gün yıpranma alacak,
- Diğer gruplarda yıpranma sürelerinin yarısı yaşta düşülerken, vekillerin yıprandıkları günlerin tamamı emeklilik yaşından düşülecek,
- Bu dönemki SSK veya Bağ-Kur emeklisi milletvekilleri Başbakanlık müsteşarı emsali üzerinden 2 yıl prim ödemeyecek,
- Hizmet yıllarını 20 ya da 25 yıla tamamlamak için borçlanma yapmayacak.
Nasıl ama ?
sgkrehberi