Cari açığa yönelik taksit ve vergi önlemleri alan hükümet, son dönemde hem vergiyiyüksek bulduğu için hem de vergide sadeleştirme adına KDV indirimi hazırlığına başladı. KDV’den oluşabilecek kayıplar için ilk etapta ÖTV oranlarının artırılması gündemde.
Bu müjdeyi önceki gün düzenlenen Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nın panelindekonuşan Meclis PlanBütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber verdi.
Berber, Katma Değer Vergisi’ndeki kayıpların vergi oranlarındaki yükseklikten kaynaklandığını ifade ederek Maliye Bakanlığı’nda bu doğrultuda KDV’nin düşürülmesini öngören bir çalışma yapıldığını açıkladı. Berber, yüksek vergilerinvergi kaçağına neden olduğunu dile getirerek “Ben vergi oranlarının düşürülmesinden daha liberal politikaların uygulanmasından yanayım” diye konuştu.
HANGİ ÜRÜNLERİN KDV'Sİ İNEBİLİR
-Gündemde olan KDV indirimi ile KDV’si yüzde 1 olan ürünlere dokunulmasıbeklenmiyor. Bu ürünler buğday, ekmek, üzüm, fındık, zeytin, patates, soğan gibi yiyecekler ile gazete, buhar kazanları ve bazı makinelerden oluşuyor.
-KDV oranı yüzde 8 olan ve yüzde 1’e indirilmesi veya yerinde kalması beklenen ürünler tekstil ürünleri, sinema, tiyatro, kitap, dişçilik malzemeleri, tarım makineleri, otelkonaklama hizmetlerinden oluşuyor.
- İndirimli orandan yararlanmayanlar ise lükskonutlar, mobilya, beyazeşya, bilgisayar.
MİLYONDAN MİLYARLARA
Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplam gelirleri 66 milyon dolar olan Türkiye bugün yılda en az 200 milyar dolara yakın gelir elde ediyor.
‘ YENİ EVLENENDEN BİN 800 LİRA İSTİYORUZ’
Berber, Katma DeğerVergisi Kanunu’nda zaten vergi oranının yüzde 10 düzeyinde olduğunu ve Bakanlar Kurulu’na oranı 4 katına kadar artırıp yüzde 1’e kadar indirmeye yetki verilmesinedeniyle KDV’nin yüzde 18’e kadar çıkarılmış olduğunu kaydederek “Benim önerim yüzde 1.8 ve 18 olan KDV’nin yüzde 10 ve yüzde 1 şeklinde belirlenmesi. KDV’yi yüzde 18’den yüzde 10’a indirilen ürünlerdeki vergi kaybını ise bir süre ÖTV oranlarını artırarak telafi edebiliriz. Örneğin beyazeşyada ÖTV oranı yüzde 6.7. Bu oranı yüzde 10’a çekersiniz. KDV’yi de yüzde 18’den yüzde 10’a indirirseniz gelir kaybı azalır” dedi. Bazı ürünlerdeki KDV oranlarının yüksekliğini mobilya örneği ile anlatan Berber, “Gençler yeni evlenirken 10 bin liralık mobilyaalıyor. Biz de diyoruz ki bin 800 lira da bana ver. Bu böyle olur mu?” dedi.
‘1.6 trilyon $ aldık bu sürdürülemez’
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı son 11 yılda bütçe gelirlerinin toplamının 1.6 trilyon dolarolduğunu belirterek, “ Kamu borcunu düşürüyoruz ama, çok yüksek vergi alıyoruz. Borcu azalttık ama bu vergiler sürdürülebilir değil” dedi. Ardından da çalışma müjdesi verdi
Vergi oranlarının yüksekliğini belirtmek için rakamlara başvuranPlan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Recai Berber, kendisinin de mensubu olduğu AK Parti iktidarına kadar Türkiye’de 80 yılda 750 milyar dolarlıkbütçe toplamının bulunduğunu son 11 yılda ise bunun 1.6 trilyon dolaratırmandığını belirtti. Bütçe rakamının yüzde 80’ini toplanan vergilerin oluşturduğunu kaydeden Berber, “Yüzde 80’i vergilerden oluşan bütçe gelirlerinin bu kadar artması vergilerin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Kamu borç yükünü düşürüyoruz ama nasıl? Vergiler yüksek olduğu için düşürebiliyoruz. Çok yüksek vergi alıyoruz. Borcu azalttık ama bu vergiler sürdürülebilir değil” dedi.
ÖNCEKİ 10 YILIN 6 KATINA ÇIKTI
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın rakamlarına göre Türkiye’de 1923 yılından 2003 yılına kadar Türk Lirası bazında 200 milyar liralık bütçe geliri elde edildi. Bunun 160 milyar lirası vergi gelirlerinden oluştu. Dolar bazında ise 750 milyar dolarlıkbütçe gelirinin yüzde 80’ini vatandaşlar ve şirketlerden vergi olarak toplandı. Son 11 yılda ise toplanan vergi deyim yerindeyse uçuşa geçti. Özellikle 2003’ten sonra sağlanan istikrar ortamındaki yüksek büyüme ortamında tüketimdenalınan vergiler ile vergi gelirleri patladı ve 11 yılda 1.6 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam önceki 10 yıllık tutarın tam 6 katına denk geliyor. KDV’de indirim öngören çalışmanın hayata geçip geçmeyeceğine dair soru üzerine Berber, halen Meclis’te Alt Komisyon’da bulunan yeni Gelir Vergisi Kanunu’nun çalışmasını da hatırlatarak “Çalışmaları hem KDV, hem ÖTV hem de Gelir ve KurumlarVergisi kapsamında bir bütün olarak görmek lazım. Yapılacak çalışmada kanunlar bir bütün olarak ele alınmalı” dedi. Berber’in anlatımından Gelir Vergisi Yasası’nın tek başına çıkarılmayıp ÖTV, KDV ve KurumlarVergisi yasalarıyla birlikte ele alınıp yeniden değerlendirileceği anlaşıldı.
KURUMLARA FRANSIZ MODELİVERGİ
Recai Berber ayrıca Kurumlar Vergisi’nin de mevcut olan yüzde 20’lik tek oran yerine belirli bir tutara kadar kâr eden şirketten yüzde 15 üstünde kâr eden şirket içinse yüzde 25 şeklinde olabileceğini ifade etti. Bu sistem Fransa’da yüzde 15 ve yüzde 32.5 olarak uygulanıyor. Muhalefetin Sayıştay denetimleri ile ilgili eleştirilerine de yanıt veren Berber, bu kurumundenetimlerinde yaşanan sorunların bu kurumun denetçilerinin yıllardır yaptıkları denetimleri yenikoşullara adapte edememesinden kaynaklandığını belirterek, “Sayıştay denetimleri konusundagerekirse Meclis’te bir alt komisyon oluşturulabilir” dedi.
TÜKETİM VERGİSİ’NDE İKİNCİYİZ
Satın aldığımız ekmekten, kazak, ayakkabı cep telefonuna kadar tüketim üzerinden alınan ve oranları yüzde 1.8 ve 18 olan KDV 2013’te 124 milyar lira ile vergi gelirlerinin yüzde 33.7’sini oluşturdu. Vergi gelirlerinin yüzde 26’sı olan 83.1 milyar lirasını da ÖzelTüketimVergisi (ÖTV) oluşturdu. Tüketimvergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payına bakıldığında Türkiye yüzde 43.5 ile OECD ülkeleri arasında Meksika’dan sonra ikinci durumda bulunuyor.
Konukoğlu Fransa’dan korktu
Panelekonuşmacı olarak gelen Sanko Holding Yönetim kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, diğer panelist IMF Başkanı ve eski Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde’ın VergiPolitikasıDanışmanı Blaisse Philippe Chaumont’un Fransız vergisistemi hakkındaki sunumundan sonra, “Kim yatırımagider Fransa’ya, vergi cehennemi” diye espri yaptı. Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nın “Çağdaş VergiSistemi ve Denetim” konulu panelinin açılış konuşmasını Maliye HesapUzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren (Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı) yaptı. İki oturumdan oluşan panelin ilk bölümünde dünya ve Türkiye’deki vergisistemi, politikaları değerlendirildi.
Kaynak: Habertürk