KAMU
Danıştay'dan Memurların Mal Bildirimine İlişkin Önemli Karar
Açılan davada Danıştay, memura ihtar çekilmeden direkt olarak bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
19 Ekim 2017, Perşembe
Bilindiği üzere, kamu personelini, maaşının beş katını aşan mal varlığı artışlarını kamu idarelerine bildirmek zorundadır. Bir aylık süre içinde bildirim yapılmaması halinde disiplin cezası verilmektedir.
Adalet bakanlığında yaşanan olayda, bir memura, 50 bin TL'lik çektiği krediyi idaresine zamanında bildirmediği için disiplin cezası verilmiştir.
Açılan davada Danıştay, memura ihtar çekilmeden direkt olarak bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.