Asım Gözükara
Koncuk, Üyelerini Mağdur Ediyor!
4688 Sayılı Sendika kanunu Sendika ve konfederasyonlara, üyelerinin hakları korumak, onları temsil etmek, meslekî yeterliliklerini arttırmak, sorunlarının çözülmesine katkı sunmak, üyeleri ile ilgili ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri ile ilgi çalışma yapma sorumluluğu yükler.
Bizdeki
sendikacılık ise kanunla konfederasyon ve sendikalara yüklenen sorumluluğun
fersah fersah uzağında…
Sendikaların
birçoğu işkollarındaki sorunların çözümü veya üyelerinin hak ve menfaatlerini
korumak yerine hükümete karşı muhalefet misyon edinmişler.
Böyle
olunca da sorunları çözmek şöyle dursun içinden çıkılmaz hale getiriyor ve
üyelerinin de mağdur olmalarına neden oluyorlar.
Bu iddianın en bariz göstergesi sendikaların yetkili oldukları yıllar, talepleri ve kazanımlarına ilişkin istatistiktir. Hükümete diklenen sendikaların diyalogdan uzak duruşları ile sorun çözemediklerini toplu pazarlık sonuçlarından bariz bir şekilde görmek mümkün.
Sendikanın
Adı |
Toplu
Pazarlık Yürüttüğü Yıllar |
Elde
Edilen Kazanımlar |
Eğitim-Sen |
2002-2005
(4 Yıl) |
0 |
Türk
Eğitim-Sen |
2006-2010
(5 Yıl) |
0 |
Eğitim-Bir-sen |
2011-2013
(2 Yıl) |
18 |
Sendikaların bir şeye karar vermesi lazım.
Egolarını
tatmin etmek için hep eleştiren, hep muhalefet eden ve sorunun bir parçası olan
örgütler mi olacaklar?
Yoksa
çözümün bir parçası olup üyelerini mağdur etmekten vazgeçecekler mi?
Milli
Eğitim bakanlığındaki kurum müdürü ve şube müdürlüklerine mülakatla atama
yapılmaya başlandı.
İl
ve ilçe müdürleri zaten hükümetin uygun gördüğü kişilerden atanıyor.
Öyle
anlaşılıyor ki hükümet, kendi program ve politikaları ile uyumlu olmayan yöneticilerle
çalışmamakta kararlı.
Bu
durumda hükümete muhalefeti tek gaye
olarak gören sendika üyelerinin ne kadar şansı var.
Sendikalara
tavsiyemiz ülkeyi yöneten kim olursa olsun, onlarla düzeyli bir ilişki içinde
olmaları, sorunun değil çözümün bir parçası olmalarıdır.
Sendikaların
angaje oldukları ideoloji ve saplantı haline getirdikleri “istemezük” edası, üyelerini “müzmin mağdurlar” haline
getiriyor.
Sendika
üyeleri de hasbelkader üye oldukları sendikanın bu tutumu nedeniyle bilgisi,
görgüsü, yeteneği ve deneyimi ile daha etkili noktalarda milletine hizmet etmek
ve bazı haklardan yararlanma konusunda mağdur oluyorlar.
Elbette Türk Eğitim-Sen veya diğer Sendika
üyelerinden ehliyet ve liyakat sahibi, memlekete millete fayda sağlayacak
insanlara önemli kadrolarda görev verilmesi gerekir.
Onlara yapılacak haksızlık, hükümet içi büyük
bir vebaldir.
Ancak Sayın Koncuk başta olmak üzere
tavırlarıyla üyelerini mağdur eden sendikaların da ellerini başının arasına
alıp düşünmeleri gerekmez mi?
Onlar hep hükümete hakaret edecek ve üyeleri de
hep mağdur mu kalacaklar.
Bu tabloda kendilerinin de kusurlu olduklarını
düşünmüyorlar mı?
Kendi üyelerinin önlerini kestiklerinin
farkında değiller mi?
Bu yazının tüm hakları GazeteKamu.com'a aittir. "www.gazetekamu.com" biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir.