KAMU
Memuriyette 'Emredersiniz Amirim' Dönemi
Gerçekleştirilmek istenen düzenlemeye göre, göreve son verme, görevden alma, unvan değiştirme ile ilgili memurların açtığı davalar lehlerine dahi sonuçlansa uygulanması ilgili amirin kararına bağlı olacak. Uygulamayan mahkeme kararları nedeniyle amire ceza verilmeyecek. Böylece 3 milyon memurun en önemli kazanımı olan iş güvencesi ortadan kalkacak.
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ ANAYASAYA AYKIRI
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa tasarısına alt komisyonda eklenen bir madde ile memurların en önemli güvencesi olan iş güvencesine son veriliyor. Söz konusu maddede gerçekleştirilmek istenen değişiklik komisyon çalışmalarında sık sık tartışmalara sebep oluyor. CHP’li milletvekilleri düzenlemenin değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek tasarının geçmesi durumunda Anayasa mahkemesine gitmeye hazırlandıkları öğrenildi. İkibuçuk milyon memurun iş güvencesine ortadan kaldıracak olan yasa değişikliği Ankara’da mecliste çokça tartışılır ve memur sendikalarını harekete geçirirken Memur- Sen başkanı 1 haftadır Kıbrıs’ta tatil yapıyor.
İŞTE O DEĞİŞİKLİK
82 - 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir: “Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekâleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği iki yıl içinde; ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle yerine getirilir.
Kamu görevlileri hakkında yapılan bu tür idari tasarruflar; telafisi güç veya imkansız zararlar doğurmaz. Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekâleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamaz; ancak disiplin hükümleri saklıdır. taraf