GÜNDEM
Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışması olan sözleşmeleri er-erbaşlar ilgili düzenlenme Bakanlar Kurulu'nda olumlu bulundu. İmzalanan düzenleme Genel Kurul'da görüşülmek üzere TBMMye gönderilecek.
Başbakan yardımcısı Bülent Arınç basın mensuplarının sorularını cevapladı.
DONANMADAKİ İSTİFA
Komutanın emeklilik kararı bireyseldir. Bir komutanın emekliliği istemiş olması TSK'da kaos meydana getirmedi.
Yüksek Askeri Şura öncesinde kuvvet komutanlarının emekliliklerini istediği dönemde bile bir sıkıntı yaşanmadı. Böyle bir durumda hükümetimiz, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanları böyle bir durumda nasıl davranacaklarını bilirler.
KOMUTANLARIN YARGILANMASI
Komutanların yargılanması başbakanlığa bağlanabilir mi? sorusuna Başbakan Yardımcısı Arınç, "Bütün kamu görevlileri için bir süzgeç bulunuyor. Bir memur için bile 4483 nolu kanun var. Bazı ithamlar 250. Madde kapsamında soruşturma açılabiliyor. Herhangi bir yasal düzenleme yapma gereği duyulmadı." cevabını verdi.
BİRGÜL AYMAN GÜLER'İN AÇIKLAMALARI
"Açıklamaları ben de Meclis'te hayretler içerisinde izledim. Kürtler ve Türkleri bana eşit gösteremezsiniz demişti. Bu tamamen ırkçı bir açıklamadır, bazılarına göre faşist bir açıklamadır. CHP Genel Başkanından kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama olmaması, Meclis'te yapılan bu açıklamanın hemen ardından gelen alkışlardan anlaşılıyorki, CHP içinde, eski, yeni CHP sıkıntısı yaşanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu iyi temennilerle bir yere gidemez. Bu CHP'nin sorunudur. CHP ve MHP'nin bu sözlerden sonraki tavrının aynı olmasını da kamuoyunun yorumuna bırakıyorum"
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DURUMU
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de çalışanların durumunu ayrıntılı olarak anlatan bir sunum yaptı. Bu sadece sözleşmeli personeli değil tüm çalışanları ilgilendiren ayrıntılı bir çalışma. Şu an itibariyle sözleşmelilerin durumu ile ilgili soruya net bir cevap verilemez. Kamu personel rejimi ve tüm çalışanlarla ilgili önemli konuların yer aldığı bu çalışmanın daha da geliştirilmesi için Başbakanımız talimat verdi. Bir sonraki Bakanlar Kurulu'nda bir daha görüşülecek."