KAMU
657'de 4/C olmak
Bir çok bürokratın bihaber kaldığı statüdür 4/C Devlet Memurları kanunun bir köşesinde hak verilmeyen haktan uzak istihdam şeklidir. Mazisi derindir 1972 yılından bu yana Türkiye İstatistik Kurumunda o zaman ki adıyla DİE’de sayım memuru ve TRT’de ışık ve tabela tutmak için açılmış bir pozisyondur.
Aradan geçen 41 yıla rağmen bu statüde ve ilgili kurumlar da çalışan bu personeller hiçbir siyasi iktidarın gözüne çarpmamış her ne hikmetse de bir hak verilmemiştir. 2010 yılına kadar sosyal hakları nedir statüleri nedir? Memur mu? İşci mi? Devlet personel veri tabanında dahi ne olduğu belli olmayan bu istihdam modeli Tekel eylemleri ile gündemde geniş yer bulmuş ancak sonradan bakanların milletvekillerinin aklında özelleştirme diye yer edinmiştir. Örgütlenme haklarını hukuki olarak kazandıktan sonra memur sendikalarının gündeminde geniş yer bulmaya çalışan ve sayıları hiçte azımsanmayacak kadar fazla olan bu istihdam şekli aile yardımından uzak, izin hakları olmayan en düşük maaşa talim ettirilen mesai kavramı olmadan gece yarılarına kadar çalışma profili olan 4/C statüsü her yıl sözleşme yapılarak kadrodan uzak tutulmaya çalıştırılmaktadır.
505000 kişiye kadro verilirken hiçbir hak aranmazken üç aylık hizmeti olan imamlara kıyaklar yapılırken 1972 yılından bu yana TÜİK te istihdam edilen bu personellere olumsuz göz ile bakmak hiçbir adaletin maddesine hiçbir vicdanın sesinde bastırılmaz. Sosyal hayata karışamayan aile bağlarını güçlendirmekten maddi yönden çöküş yaşayarak aile kavramına uzak bu personel statüsü her yıl işten çıkarılma korkusu ile çalışmaktadır.
Özellikle son aylarda ilgili bakanlar tarafından sorunlarını biliyoruz, gerekli çalışmaları yapacağız sesleri bir ağızdan çıkarken umutlarının taze tutulmasını sağladığı maalesef sonunun hüsranla sonuçlandığı bu 4/C sokaklarda eylem yapmadan cam çerçeve indirmeden haklarını hukuki zeminde ulaştıkları herkese duyurmaya çalışmaktadırlar.
Atılan çığlıklara ilgililer sağır anlatacak bürokratların dili lal.
Çocukların gözünde bir tebessümdür 4/C sayılmayan ailelerin çırpınışlarıdır 4/C. Aile olmak aileden olmak. Ülke refaha kavuşmuşken, ekonomi düzene oturmuşken, hazine fazla vermişken özellikle IMF ‘ye olan borç bitmişken maliyeye kambur gözü ile bakılan statüdür 4/C. Çalışmazlar gözü ile bakılmıştır, en çok çalışandır tüm bakışlara inat, 657’nin en çok yıprandığı statüdür 4/C kimler için var kimler için yok. Başbakanımızın üç çocuk istemidir Bakanların aile yardımı sözü verdiği gereğini yapmadığı statüdür 4/C. Dilin sustuğu kulağın duymadığı meclis kürsüsünde ellerin havaya kalkmadığı statüdür 4/C.
Görünmeyeni göstermek anlatılmayanı söylemek haksızlığa uğramış zümrenin hakkını daha ne kadar gasp edecekler.
550 seçilmiş insanın milletin temsilcisi olarak bulunduğu TBMM çatısı altında 03.07.2013 günü tekrar vicdanlarının sesini dinleyerek hakları gasp edilen bu statüye dur demelerini gözleri ile gerçeği görmeye davet ediyorum. Ancak o zaman vicdanları rahat edecek ve halkın önüne çıkabileceklerdir. Bugün üç ay çalışmış bir kuruma kadro sıkıntısı olmazken yıllarını harcamış bu statüye duyarsız kalmak haramzadeliktir.
BÜLENT ÇELİKKOL