KAMU
4/C Geçici Personele Harcırah Kararı
4/C Geçici Personele Harcırah Ödenmesine Karar Verildi
18 Ocak 2014, Cumartesi
Kayseri 1. İdare Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/c maddesi gereğince istihdam edilen bir personele başka ile tayini sonrasında harcırah ödenmesine hükmetti.
Bitlis Valiliğinde 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında geçici personel olarak görev yapmakta iken, Kayseri Valiliğine naklen atanan ve burada göreve başlayan davacı, belirtilen atama nedeniyle tarafına harcırah ödenmesi talebiyle Kayseri Valiliğine başvurmuş ancak talebi reddedilmişti.
Mahkeme söz konusu kararında gerekçe olarak şu ifadelere yer verdi:
“Uyuşmazlık konusu olayda, davacının Bir Yıldan Az Süreli İstihdam Edilecek Geçici Personel Hizmet Sözleşmesiyle Bitlis Valiliğin bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici sözleşmeli personel olarak istihdam edildiği, 02.01.2013 tarih ve … sayılı İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün işlemi ile Kayseri Valiliğine naklen atamasının yapılarak memuriyet mahallinin ve görev yerinin değiştiği, 657 sayılı Kanunda, kamu hizmetlerini yürütecek kişiler içinde, geçici personele de yer verildiği, yapılan süreli sözleşmelerle çalıştırılan geçici personelin, sözleşme süresi içerisinde yerine getirdiği görevin kamu hizmeti olduğu ve geniş anlamda kamu görevlisi statüsünde bulunduğu hususları tümüyle dikkate alındığında; davacının 6245 sayılı Harcırah Kanunun hükümleri bakımından naklen atanan personel konumunda olduğunun kabulü gerekmektedir.
Bu durumda yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, Bitlis Valiliğinden Kayseri Valiliğine naklen ataması yapılan geçici personel olarak görev yapan davacının; geçici personelin yürüttüğü hizmetin kamu görevi olduğu, geçici personel olarak görev yapan davacıya diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi nakil hakkının tanındığı ve başka bir ilden Kayseri ye naklen atamasının gerçekleştirildiği bu atama nedeniyle memuriyet mahalli ve görev yeri değiştiğinden dolayı, yukarıda anılan 657 sayılı Yasa hükmü ile Harcırah Kanunu hükümlerine göre davacının katlanmak zorunda kaldığı zorunlu giderlere karşılık olarak harcırah ödenmesi…”