SAĞLIK
Sağlıkçılar iki kez ceza alacak
İstanbul Eczacı Odası, Siyasi iradenin yürütme erkini yargının üstüne koyarak bir baskı aracı olarak kullanmasını mesleğimize yapılmış bir saldırı olarak algılıyor ve kabul etmiyoruz. açıklaması yaptı.
08 Ocak 2013, Salı
İstanbul Eczacı Odası, Siyasi iradenin yürütme erkini yargının üstüne koyarak bir baskı aracı olarak kullanmasını mesleğimize yapılmış bir saldırı olarak algılıyor ve kabul etmiyoruz. açıklaması yaptı.
İstanbul Eczacı Odası, sağlık çalışanlarını ömür boyu meslekten men etmeye karar verme yetkisi tanınan Sağlık Meslekleri Kurulu ile sağlık meslek mensuplarının, aynı fiil nedeni ile birden fazla kez ceza alabileceğini savundu.
İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, 2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Sağlık Meslekleri Kurulunun görev, çalışma usullerini belirleyen yönetmeliğin 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.
Açıklamada, 663 sayılı KHK ve bu Kararnameye uygun olarak hazırlanan yönetmelik ile sağlık meslek mensuplarına mesleki, hasta hakları ve etik ilkelerle ilgili eğitimler verilmesinin yanı sıra ömür boyu meslekten men etmeye karar verme yetkisinin de Sağlık Meslekleri Kuruluna tanındığı dile getirildi. Mesleki konularda yetersizliği görülen sağlık çalışanlarının bir düzen dâhilinde bilgilerini tazelemeleri başta hasta hakları ve meslek etiği olmak üzere gerekli görülen tüm konularda eğitim almalarının kabul edilebilir çalışmalar olduğu vurgulanan açıklamada şunlar ifade edildi:
Ancak sağlık meslek mensubu hakkında üyesi olduğu meslek birliği tarafından ceza takibatına veya disiplin soruşturmasına başlanmış olması bu yönetmeliğe göre aynı suçla ilgili işlem yapılmasını geciktirmemekte ve/veya engellememektedir. Ayrıca, sağlık meslek mensubunun mahkûm olması veya olmaması ile disiplin cezası verilmiş veya verilmemiş olması hâlleri, ayrıca Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından mesleki müeyyide uygulanmasını etkilememektedir.
Buna göre sağlık meslek mensubu hakkında ceza davasında fiilin unsurları açısından suç oluşmamışsa ve beraat kararı verilmişse idari yaptırım kararı verilmesi mümkün değildir. Bu durumda mahkemelere göre oluşmayan suçtan dolayı başka bir makam aynı fiile dayanarak cezai yaptırım uygulayabilecektir. Böylece sağlık meslek mensubu, aynı fiilden dolayı çelişkili ve iki farklı sonuç ile karşılaşabilecektir. Sağlık meslek mensubu, aynı fiil nedeni ile birden fazla kez ceza alabilecektir.
Hak yoksunluğu içeren kuralların önleme ve iyileştirme amaçlarına uygun olarak ölçülü, adil ve orantılı olması gerekirken getirilen yaptırımların bu özelliklerden tamamen uzak olduğu açıktır.
Uzmanlar değerlendirmeli
Açıklamada, yürütme erkini elinde bulunduran siyasi iktidarın, bu yönetmelikle bürokratlardan oluşturacağı Sağlık Meslekleri Kurulu aracılığıyla bugüne kadar yargı erkini temsil eden mahkemelerin yerini alarak sağlık meslek mensuplarının kişisel hak ve görevlerine müdahale edebilecek duruma geleceği ileri sürüldü. Bu yapılanma ile kişilerin mesleklerini yapma haklarının elinden alınmasının demokrasi ile bağdaşmayacağı vurgulanan açıklamada, Doğru uygulama, sağlık meslek mensuplarının tespit edilen hukuk dışı davranışlarının konu ile ilgili ihtisas yapmış bir uzman meslek mensubunun muhakemesinde değerlendirilerek karara bağlanmasıdır. denildi.
Mağduriyetin hesabını kim verecek?
Sağlık Meslekleri Kurulu ile yapılmak istenen nedir? Hükümet kuvvetler ayrılığı prensibini yok sayarak yargının yetkisini yürütmeye devretmek suretiyle sağlık meslek mensupları üzerinde yeni bir yürütme baskısı kurmayı ve böylece tepkisiz bir toplum oluşturmayı mı hedeflemektedir? Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından meslekten men cezası verilen bir eczacıya yargı yolu ile beraat kararı verildiğinde oluşacak mağduriyetin hesabını kim verecektir?
Her iki durumu da bağımsız ve özgürce mesleğimizi yapabilme şartlarımızın yok edildiği uygulamalar olarak görüyor ve tümden reddediyoruz.
İlgili yönetmelik ile yaptığımız tüm tespit ve olumsuzlukları 31.05.2012 tarih ve 4910 sayılı yazımız (Ek-2) ile Türk Eczacıları Birliğine bildirmemize rağmen birkaç yer değiştirme ve küçük düzeltme dışında taslağın aynen yayımlanması mesleğimiz için son derece tehlikeli bir yaklaşımdır.
Sonuç itibariyle;
Siyasi iradenin yürütme erkini yargının üstüne koyarak bir baskı aracı olarak kullanmasını mesleğimize yapılmış bir saldırı olarak algılıyor ve kabul etmiyoruz.
İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu