SENDİKA
4/C’liler Bu Ülkenin Vatandaşı Değil mi?
Başbakan Tayip Erdoğan grup toplantısında 657 sayılı
kanunun 4/B maddesine göre, 4924 sayılı Kanuna göre ve 5393 sayılı Kanuna göre
çalıştırılan toplam 96 bin 500 sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğini
açıklamış, ancak 23 bin 4/C’li çalışanımızı görmezden gelerek yeni bir
adaletsizliğe daha imza atmıştır.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk, atılan bu adımın olumlu olduğunu ancak, 4/C’li
personelin görmezden gelinmesinin kabul edilemeyeceğini ifade ederek
uygulamanın eksik kalacağını belirtti. Koncuk, “Sözleşmeli ve geçici personel
uygulamasına başından beri karşı olduğumuzu bütün kamuoyu bilmektedir. Bu yolda
uzun yıllardır verdiğimiz mücadele nihayet iktidar nezdinde karşılık bulmuştur.
Ancak yapılması planlanan değişikliklere sözleşmeli personel arasında
mağduriyeti en derinden yaşayan kesim olan 4/C’lilerin alınmamış olması kabul
edilemez.
Toplamda sayıları yalnızca 23 bini bulan 4/C’li
çalışanlarımızın görmezden gelinmesi, aile yardımı ve çocuk parası gibi sosyal
haklardan mahrum bir şekilde çalışmaya mahkum edilmiş modern kölelik sisteminin
devam ettirilme arzusunu ortaya koymaktadır.
Türkiye 23 bin mağdur çalışanımızın kadrolarını,
sosyal haklarını veremeyecek kadar aciz bir ülkemidir ki, çalışanlar arasında
böyle bir ayrımcılığa gidilmiş ve 4/C’li çalışanlarımız adeta üvey evlat
muamelesi görmüştür. Alınan bu kararlara göre, mevcut sözleşmeli personelimiz
için bir uygulama söz konusu olsa da sözleşmeli personel çalıştırma
uygulamasından vazgeçilmeyeceği, dolayısıyla sözleşmeli personel sorununun tam
olarak çözüme kavuşturulmayacağı açıktır.
Bu uygulama iktidarın sözleşmeli personel
çalıştırılması konusunda bir hata yapıldığını kabul etmesi açısından önemlidir
ancak, uygulamanın devam ettirilmesi iradesinin sürdürülmesi açısından
üzücüdür. Türkiye Kamu-Sen olarak 4/C’li çalışanlarımızın da kadroya
geçirilmesi ve kamuda 4/B’li, 4/C’li , geçici, sözleşmeli, vekil gibi adlar
altında güvencesiz personel çalıştırılmasına son verilmesi gerektiğini bir kez
daha vurguluyoruz.
Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen Kamu
görevlilerimizin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için her türlü eylemi
yapmaya hazırdır. Başta 4/C’li çalışanların kadroya geçirilmesi olmak üzere,
kamuda sözleşmeli ve geçici personel uygulamasına son verilinceye kadar Türkiye
Kamu-Sen üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır.” dedi.
İsmail Koncuk